औरंगाबाद : बांबू हे शेतकऱ्यांचे बहुपयोगी पिक आहे. पर्यावरणासपूरक असून कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण कमी करण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना जोड व्यवसाय म्हणून शासनस्तरावर प्रयत्न केले जात आहेत. बांबूपासून अनेक प्रोडक्ट बनविले जातात. याच अंतर्गत बांबू लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मराठवाड्यात मांजरा, गोदावरी नदीच्या काठावर तसेच शेतकऱ्यांच्या बांधावर एक कोटी बांबूंची लागवड करणार असल्याची माहिती माजी आमदार तथा राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी सोमवारी (ता.११) औरंगाबादेत पत्रकार परिषदेत दिली.

पाशा पटेल म्हणाले, की मराठवाडा नदी खोरे पुनर्वसन चळवळ हाती घेण्यात आली आहे. याच अंतर्गत एक कोटी बांबूची झाडे लावणार आहेत. यासाठी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांशी पत्रव्यवहारही झाला असून त्यांच्याकडून यासाठी मंजूरी मिळाली आहेत. दुष्काळी मराठवाडा ही ओळख पुसून टाकण्यासाठी आता नदी काठी बांबूचे झाडे असणे गरजेचे आहे. मांजरा, गोदावरीसह छोट्या नदी, खोऱ्याच्या किनाऱ्यावर तसेच शेतकऱ्यांच्या बांधावर ही झाडे लावण्यात येणार आहे.

बांबूच्या झाडांमुळे माती पकडून ठेवण्याची क्षमता आहे. अतिवृष्टी झाल्यावरही बांबू हे माती अडवून धरण्याचे काम करते. बीड जिल्ह्यातील पाटोदा तालुक्यातील जवळवाडी येथे अकरा बांबु लावून या उपक्रमास नुकतीच सुरुवात केली आहे. मराठवाड्यात वनांचे प्रमाण कमी आहे, अशीच परिस्थिती राहिली तर वाळवंट झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे हा उपक्रम हाती घेतला आहे.

शासनाकडून प्रोत्साहन
सरकारने बांबू शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तीन योजना जाहिर केल्या आहेत. यात शेतकऱ्यांनी ३५ रूपयांचे बांबूचे झाड लावल्यावर ५८० रुपये मिळतात. यासह राष्ट्रीय योजनेत बांबू लागवडसाठी १२० रुपये आणि अटल बांबू मिशन मध्ये २७ रुपये सबसीडी मिळते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा असे आवाहन पाशा पटेल यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेस भाजप शहाराध्यक्ष संजय केणेकर, ओबीसी मोर्चाचे प्रदेश सरचिटणीस भगवान घडामोडे, किसान मोर्चाचे शहराध्यक्ष मदन नवपुते, शिवाजीराव पाथ्रीकर, प्रा. राम बुधवंत  उपस्थित होते.

मेगा बांबू प्रकल्पाकडे पुन्हा नजरा
२०१७-१८ मध्ये जायकवाडी जलाशय परिसरात मेगा बांबू प्रोजेक्टसाठी सामाजिक वनीकरणाने सिंचन विभागाकडे दोनशे हेक्टर जागेची मागणी केली होती. मात्र सिंचन विभागाने जागा नाकारली. यामुळे महत्वाचा हा प्रकल्प रखडला. पाशा पटेल यांच्या या चळवळीमुळे हा प्रकल्पाचा विचार होईल का याकडेही अनेकांच्या नजरा लागल्या आहे.

संपादन - गणेश पिटेकर