औरंगाबाद : कोरोना लसीकरण (Corona Vaccination) सक्तीविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (Bombay High Court Of Aurangabad Bench) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याबाबत न्यायमूर्ती एस.व्ही.गंगापूरवाला (Justice S.V.Gangapurwala) आणि न्यायमूर्ती एस.जी.डिगे (Justice S.G.Dige) यांनी राज्याचे मुख्य सचिव, औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी, महापालिका प्रशासक आदींना नोटीस बजावण्याचे आदेश बुधवारी (ता.२२) दिले आहे. या याचिकेवर पुढील वर्षी म्हणजे १२ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. कोरोना रोखण्यासाठी कोरोना लसीकरणाची सक्ती, लस न घेणाऱ्यांना प्रवासबंदी आणि ५०० रुपये दंड या संदर्भात खंडपीठात औरंगाबादेतील (Aurangabad) इमाद मुजाहिद कुरेशी आणि आमेर युसूफ पटेल यांनी याचिका दाखल केली आहे.

सुनावणी दरम्यान त्यांच्या वतीने अॅड सईद शेख यांनी खंडपीठात सांगितले, की केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने संकेतस्थळासह मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात व सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रांमध्ये कोरोना लसीकरण अनिर्वाय नसून पूर्णपणे ऐच्छिक आहे. लसीकरण न झालेल्या नागरिकांबरोबर कोणताही भेदभाव न करण्याची सरकारची योजना नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने तहसिलदार (महसूल) पूजा सुदाम पाटील यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यात म्हटले आहे, की सक्तीच्या लसीकरणात नागरिकांच्या अधिकारांचे हनन, भेदभाव किंवा बळजबरी होत नसल्याचे म्हटले आहे.