औरंगाबाद: ‘पेट’मधून किंवा इतर पद्धतीतून कुणी पीएच.डी.साठी पात्र ठरल्यास सगळ्यांनाच गाइड देणे बंधनकारक नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) नियमांचा दाखला देत यासाठी विद्यापीठाला जबाबदार धरता येणार नाही, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे (Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University) कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी स्पष्ट केले. महात्मा फुले सभागृहात मंगळवारी (ता. २२) ते पत्रकारांशी बोलत होते.

विद्यापीठाच्या चार वर्षांनंतर झालेल्या पीएच.डी. प्रवेशपूर्व परीक्षेत (पेट) चार हजार विद्यार्थी पात्र ठरले आहेत आणि गाइडची संख्या तितकी नाही. त्याशिवाय इतरही पात्र विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. संशोधनासाठी गाइड मिळत नसल्याने विद्यार्थीही तक्रारी करत आहेत. यासंदर्भात प्रश्‍न विचारल्यावर त्यांनी सगळ्याच पात्र संशोधकांना गाइड देणे बंधनकारक नसल्याचे सांगितले. पेट बऱ्याच वर्षांनी झाल्याने पीएच.डी. संशोधकांची संख्या वाढली असल्याचे कुलगुरूंनी सांगितले. १०-१५ टक्के चुकीचे काम करणाऱ्या संशोधकांमुळे इतर संशोधनावर शंका घेणेही सयुक्तिक ठरत नसल्याचे ते म्हणाले.

संशोधनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी अनेक बदल केले आहेत. पेटनंतरही पीएच.डी. कोर्सवर्क पूर्ण केल्याशिवाय विद्यार्थ्याची निवड अंतिम मानली जाणार नाही. दर सहा महिन्यांनी संशोधन प्रगती अहवाल तपासला जाईल. विद्यापीठातील रिक्त जागांवर कंत्राटी पद्धतीने अध्यापक नियुक्त केले आहेत. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने अध्यापकांची ६७ पदे भरण्यास मंजुरी दिली असून ती पदे भरण्यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचे कुलगुरू यांनी सांगितले.