पीआर कार्ड मोहिमेला निधीचे ग्रहण! --- सहा कोटींचा प्रस्ताव डीपीसीकडे प्रलंबित; नागरिकांची प्रतीक्षा कायम --- सकाळ वृत्तसेवा छत्रपती संभाजीनगर, ता. १९ : शहरातील नागरिकांना गट नंबरऐवजी सर्व्हे नंबर देऊन, सातबारा ऐवजी मालमत्तेचे हक्क दर्शवणारे ‘पीआर कार्ड’ (प्रॉपर्टी कार्ड) उपलब्ध करून देण्याच्या घोषणेला अद्याप मुहूर्त लागलेला नाही. या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमासाठी भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून सहा कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे (डीपीसी) सादर करण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्षात निधी मिळालेला नसल्याने या कामाला अद्याप सुरवात झालेली नाही. महापालिका हद्दीतील अनेक भागांत मालमत्तांचे पीआर कार्ड उपलब्ध आहे, तर काही भागांत अजूनही सातबाराचाच वापर होतो. राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार महापालिका क्षेत्रातील सर्व मालमत्ताधारकांना पीआर कार्ड देण्याची कार्यवाही भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून हाती घेण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेत महापालिकादेखील सहकार्य करणार असून, सर्वसाधारण सभेत यासंबंधीचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. पीआर कार्डच्या सर्वेक्षणासाठी येणाऱ्या खर्चापोटी सहा कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, असा प्रस्ताव महापालिकेने भूमी अभिलेख कार्यालयामार्फत जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठवला आहे. आगामी २८ सप्टेंबरला होणाऱ्या डीपीसीच्या बैठकीत यावर निर्णय होणे अपेक्षित असले, तरी तोपर्यंत निधीअभावी या कामाला ब्रेक लागला आहे. --- झोन-२ मध्ये कार्यालय तयार पीआर कार्ड वाटप आणि सर्वेक्षणाच्या कामासाठी भूमी अभिलेख कार्यालयाचे विशेष पथक कार्यरत असणार असून, महापालिकेचे अधिकारी त्यांना मदत करतील. या पथकातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी सिल्लेखाना भागातील महापालिकेच्या झोन-२ कार्यालयाच्या इमारतीत स्वतंत्र कार्यालय उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. जागा उपलब्ध करून प्रशासकीय यंत्रणा कागदोपत्री तयार असली, तरी जोपर्यंत प्रत्यक्ष निधी मिळत नाही, तोपर्यंत कामाला गती मिळणार का, असा प्रश्न आता नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे. -- प्रॉपर्टी कार्डचे फायदे १. मालकीचा पुरावा : मालमत्ता तुमच्या नावावर असल्याचे अधिकृत प्रमाण मिळते. २. फसवणूक टाळण्यास मदत : बेकायदेशीर विक्री किंवा अतिक्रमणाचा धोका कमी होतो. ३. खरेदी-विक्री सोपी होते : मालमत्तेची माहिती तपासणे सोपे जाते. ४. कर्ज मिळवणे सोपे : मालमत्ता तारण ठेवून कर्ज घेताना उपयोग होतो. ५. कर भरण्यास मदत : मालमत्ता कराची योग्य नोंद व आकारणी करण्यास मदत होते.