छत्रपती संभाजीनगर : ‘‘मराठा समाजाचा वापर करुन महाराष्ट्रात सत्ता आल्या. राजकीय नेते मोठे झाले, त्यांची मुले परदेशात शिकली. पण सर्वसामान्य मराठा समाज मागे पडला. आता आम्हाला आरक्षण देण्याची वेळ आली तेव्हा पुरावे शोधले जातात. मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने ४० दिवसांचा अवधी मागितला होता. आता त्यातील दहा दिवस उरले आहेत. २२ ऑक्टोबरला आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवू. आंदोलन शांततेतच होईल, मात्र ते सरकारला ते झेपणार नाही आणि पेलणार नाही,’’ असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.

‘सकाळ’च्या राज्यातील संपादकीय सहकाऱ्यांशी जरांगे यांनी ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे त्यांनी भूमिका मांडली. ‘‘आरक्षण घेतल्याशिवाय माघार घेणार नाही. आरक्षणासाठी मराठा समाजानंतर मोठा असलेला धनगर समाज एकत्र आला तर सरकारचे काय होईल,’’ असा घणाघात त्यांनी केला.

‘‘अंतरवाली सराटी (ता. अंबड) येथे शनिवारी (ता. १४) झालेल्या सभेदरम्यान आंदोलन दडपण्यासाठी भरपूर प्रयत्न झाले. सरकारला संवाद साधायचा असता तर आसपासच्या २२-२३ गावांतील पाणी पुरवठा, वीज, इंटरनेट सेवा बंद झाली नसती. पण सभेला झालेली प्रचंड गर्दी कोणी लपवू शकत नाही. आंदोलन दडपण्यासाठीचा हा डाव समाजाने हाणून पाडला. सभेचा खर्च लोकवर्गणीतून खर्च झाला.व स्वतःहून आले,’’ असे ते म्हणाले.

सरकार विरुद्ध समाज

‘सरकारविरुद्ध मनोज जरांगे अशी नव्हे तर, मराठा समाज विरुद्ध सरकार अशी ही लढाई आहे,’ असे स्पष्ट करून जरांगे यांनी आंदोलनाला सत्ताधाऱ्यांचा पाठिंबा आहे, हा आरोप धुडकावला. ‘‘कोणताही सत्ताधारी अशा आंदोलनांना पुरस्कृत करत नाही. सत्ता कुणाचीही असो आम्हाला फरक पडत नाही.

आमच्या आंदोलनावरूनच सिद्ध होते की आम्ही कोणत्याही पक्षाचे नाही. खरे तर राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावानेच मराठ्यांना आजवर आरक्षण मिळाले नाही. त्याऐवजी मराठा समाजाविषयी आकस निर्माण केला जातो. वर्षानुवर्षे समाजाची वेदना अंतरवाली सराटीमध्ये दिसली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आरक्षण मुद्द्यावर लक्ष घालावे. आरक्षण देणाऱ्याचे नेतृत्व आम्हाला मान्य असेल,’’ असे त्यांनी सांगितले.

भुजबळांवर टीका

‘‘मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविषयी बोलत नाही. ते धाडसी निर्णय घेतात असे वाटले होते. शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, छगन भुजबळ किंवा अन्य राजकीय नेत्यांवर मी कधीही वैयक्तिक टीका करत नाही. मराठा आंदोलनाविरुद्ध भुजबळ हे एकटेच बोलतात.

मराठ्यांनी मोठे केले, पण ते शिवसेनेने मोठे केले असे म्हणतात. म्हणजे मान सन्मान, प्रतिष्ठा देणाऱ्या मराठा समाजाला ते विसरले. आमच्यावर टीका करणाऱ्यांनी ओबीसी प्रमाणपत्रावर निवडणूक लढवली. तुम्ही मोठे झाला, तुमची मुलं मोठी झाली, आता मराठ्यांना आरक्षण देण्याची वेळ आली तेव्हा मात्र टीका करता. याच राजकारणाच्या उद्वेगातून रस्त्यावर आलो,’’ असे ते म्हणाले.

संवादातील ठळक मुद्दे

• एका आंदोलनात समिती स्थापन केल्याचे सरकारने सांगितले. तीन महिने पूर्ण झाल्यावर समितीच्या अध्यक्षांना काय झाले असे विचारले, त्यावेळी समितीचा अध्यक्ष होतो हेच त्यांना माहिती नव्हते.

• राज्यात जातीनिहाय जनगणना झाली तर ठीकच.

• ५० टक्क्यांपेक्षा आरक्षण टिकणार नाही हे सांगण्यापेक्षा ओबीसीमध्ये घ्या

• विदर्भ, नाशिक, कोकण, खानदेशात मिळून ७० टक्के मराठा आरक्षण मिळाले. उर्वरित मराठ्यांना लाभ का नाही?

• ‘पाच कोटी’ मराठा ओबीसीत आले तर आरक्षणाला धोका निर्माण होईल, असा काही ओबीसी नेत्यांकडून अपप्रचार