पना ३ लीड --- एका झटक्यात २४,७०० शिधापत्रिका झाल्या पांढऱ्या सिबिलसाठी भरलेला आयटीआर ठरला शाप; हजारो कुटुंबांचा घास हिरावला सकाळ वृत्तसेवा बीड, ता. २ ः बँकांचे व्यवहार आणि सिबिल स्कोर चांगला राहावा म्हणून इन्कम टॅक्स रिटर्न भरणे बीड जिल्ह्यातील अनेक सर्वसामान्यांच्या अंगलट आले आहे. महसूल प्रशासनाच्या यांत्रिक आणि ढिसाळ कारभारामुळे जिल्ह्यातील तब्बल २४ हजार ७०० कुटुंबांच्या शिधापत्रिका रातोरात पांढऱ्या रंगात रूपांतरित झाल्या आहेत. कोणतीही प्रत्यक्ष पाहणी न करता केवळ प्राप्तिकर विभागाच्या डेटावरून ही कारवाई झाल्याने, ऐन सणासुदीत हजारो अल्प उत्पन्नधारक, शेतकरी आणि गरजू नागरिक हक्काच्या सवलतीच्या धान्यापासून वंचित राहिले आहेत. शासनाच्या निकषांनुसार, जे नागरिक इन्कम टॅक्स भरतात, शासकीय नोकरीत आहेत किंवा सधन श्रेणीत मोडतात, त्यांना सवलतीच्या दरात अन्नधान्य दिले जात नाही. या निकषाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूल विभागाने बीड जिल्ह्यात विशेष मोहीम राबवली. मात्र, या मोहिमेत प्रशासनाने कोणतीही क्षेत्रीय खातरजमा केली नाही. थेट प्राप्तिकर (आयकर) भरणाऱ्यांच्या याद्या मागवून सरसकट २४,७०० जणांच्या शिधापत्रिकांचे पांढऱ्या रंगात रूपांतर केले. प्रशासनाच्या या कागदी कारवाईचा सर्वाधिक फटका प्रामाणिक आणि अल्प उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना बसला आहे. आजकाल घरकुल, कर्ज किंवा इतर शासकीय-निमशासकीय कामांसाठी सिबिल स्कोर आणि इन्कम टॅक्स रिटर्नची मागणी केली जाते. त्यामुळे अनेक शेतकरी, छोटे व्यावसायिक आणि मध्यमवर्गीय नागरिक आपले उत्पन्न १० लाखांच्या आत असतानाही केवळ कागदपत्रांची पूर्तता म्हणून निल किंवा नाममात्र आयटीआर भरतात. प्रत्यक्ष आर्थिक परिस्थिती बेताची असतानाही केवळ कागदोपत्री टॅक्सच्या कक्षेत आल्याने या सर्वसामान्यांची शिधापत्रिका रद्द ठरवण्यात आली आहे. प्रामाणिकपणे रिटर्न भरणे जणू त्यांच्यासाठी गुन्हा ठरला आहे. बीड जिल्ह्यात आधीच दुष्काळाच्या झळा आणि शेतीचे नुकसान यामुळे सर्वसामान्य जनता होरपळून निघत आहे. महागाई, बेरोजगारी आणि आर्थिक विवंचनेत अडकलेल्या कुटुंबांना स्वस्त धान्य दुकानाचा मोठा आधार असतो. मात्र, ऐन महागाईच्या काळात हातातील हा आधार हिरावून घेतल्याने कुटुंबाचा गाडा कसा हाकायचा, असा गंभीर प्रश्न या नागरिकांसमोर उभा राहिला आहे. महसूल यंत्रणेने केवळ कागदी नोंदींवर आधारित बडगा उगारल्याने, खऱ्या अर्थाने मदतीची गरज असलेले हजारो गरजू धान्यापासून वंचित झाले आहेत. ---- चांगला सिबिल ठेवणे महागात? कर्जप्रकरणे सुलभ व्हावीत आणि बँकांचे व्यवहार सुरळीत राहावेत, यासाठी अनेक शेतकरी व अल्प उत्पन्नधारक दरवर्षी नाममात्र आयटीआर भरतात. प्रत्यक्ष कर भरावा लागत नसला तरी केवळ सिबिल चांगला राहावा हा यामागील हेतू असतो. मात्र, प्रशासनाने याच आयटीआरचा आधार घेत त्यांना थेट सधन ठरवून त्यांचे कार्ड पांढरे केले आहे. ---- हक्काचे धान्य बंद पांढऱ्या रंगाचे रेशन कार्ड असणाऱ्यांना शासनाच्या सवलतीच्या दरातील धान्याचा लाभ मिळत नाही. रंगात अचानक बदल झाल्याने या महिन्यापासून हजारो कुटुंबांचे रेशनवरील धान्य पूर्णपणे बंद झाले आहे. सणासुदीच्या काळातच धान्य बंद झाल्याने गोरगरीब कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. ----- प्रत्यक्ष पाहणीची मागणी केवळ प्राप्तिकर विभागाच्या याद्यांवर विसंबून न राहता, महसूल विभागाने तलाठी किंवा ग्रामसेवकांमार्फत संबंधित कुटुंबांची प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पाहणी करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. चुकीच्या पद्धतीने पांढऱ्या केलेल्या शिधापत्रिकांची फेरतपासणी करून त्या पुन्हा पूर्ववत कराव्यात, अशी मागणी करण्यात येत आहे.