औरंगाबाद : शहरातील ऑटोरिक्षा व टॅक्‍सीमध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिने क्यू आर कोड स्टिकर्स लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र या पारदर्शी उपक्रमाला चालना न दिल्याने या योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. दररोज केवळ पुर्नरनोंदणीसाठी येणाऱ्या रिक्षांना म्हणजे साधारण वीस- पंचवीस रिक्षांना क्यूआर कोड बसवले जात आहेत. हा असाच कासवगतीने प्रवास सुरु राहिल्यास शहरातील संपूर्ण रिक्षांना कोड लावण्यासाठी अनेक वर्ष लागतील अशी परिस्थिती आहे. 

रिक्षाचालकांची आरेरावी, प्रवाशांची रिक्षाचालकांकडून होणारी लुट लक्षात घेऊन राज्य परिवहन प्राधिकरण समितीने सन २०१८ मध्ये राज्यभर रिक्षा आणि टॅक्सी मध्ये क्यूआर कोड बसवण्याचा निर्णय घेतला होता. औरंगाबादेत जून २०१८ मध्ये रिक्षांमध्ये क्यू आर कोडचे स्टिकर्स बसवण्यास सुरवात केली होती. प्रत्यक्षात दोन वर्ष उलटूनही शहरातील ३० टक्के रिक्षांमध्येही क्यूआर कोड स्टिकर्स बसले नाहीत. 

असा आहे फायदा 

ऑटोरिक्षा-टॅक्‍सीने प्रवास करणाऱ्या महिला, पुरुषांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून हे क्‍यूआर कोड स्टिकर्स तयार करण्यात आले आहेत. ऑटोरिक्षा, टॅक्‍सीमध्ये क्‍यूआर कोड स्टिकर्स रिक्षात सहजपणे दिसेल अशा पद्धतीने लावल्याने, प्रवाशांना सहजपणे रिक्षातील क्यूआर कोड स्कॅन करणे शक्य आहे. क्‍यूआर कोड स्टिकर्समध्ये ऑटोरिक्षा चालकाचे नाव, परमिट होल्डरचे नाव, रिक्षाची वैधता दिनांक, आणि चालक तसेच मालक यांचे फोन क्रमांक आणि पोलिसांचे फोनक्रमांक प्रवाशाला कोड स्कॅन करताच सहजपणे उपलब्ध होते. परिणामी लुट करणाऱ्या रिक्षाचालकाची तक्रार करणे सोपे होते. 

कासवगतीचा प्रवास 

जिल्ह्यात जवळपास ३५ हजार रिक्षा आहेत. रिक्षांना क्‍यूआर कोड बसवण्यासाठी सन २०१८ मध्ये काम सरु झाले. यासाठी एका एजन्सीला कामही देण्यात आले. पन्नास रुपये शुल्क आकारणी करुन क्यूआर कोड स्टिकर्स देण्यात येतातस मात्र शहरातील अधिकाधिक रिक्षांना स्टिकर्स बसवले जावेत म्हणून आरटीओ कार्यालयाने प्रयत्न केले नाही. केवळ नविन आणि पुर्ननोंदणीसाठी आरटीओ मध्ये येणाऱ्या रिक्षांनाच क्यू आर कोड स्टिकर्स लावले जात असल्याने दोन वर्ष उलटूनही शहरात तीस टक्के रिक्षांनाही स्टिकर्स लागले नाहीत. 

दंडाची तरतूद कागदावरच 

क्यूआर कोड नसल्यास रिक्षाचालकाला पहिल्या गुन्ह्यासाठी एक हजार रुपये दंड किंवा पाच दिवस परवाना निलंबित. दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी तीन हजार रुपये दंड किंवा दहा दिवस परवाना निलंबित आणि तिसऱ्या गुन्ह्यासाठी पाच हजार रुपये दंड किंवा पंधरा दिवस परवाना निलवित करण्याची तरतद करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात क्यूआर कोडच बसले नसल्याने ही दंडाची तरतूद अद्यापतरी कागदावरच आहे.