औरंगाबाद : शहराच्या पाणी पुरवठ्यासंदर्भात गेल्या दहा वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या समांतर पाणी पुरवठा योजनेची फाईल अखेर बंद झाली आहे. महापालिकेने २९ कोटी रुपये दिल्यानंतर कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयातून माघार घेतली होती. आता महापालिका व कंपनीमधील वाद मिटविण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या लवादामधून माघार घेतल्याची माहिती समोर आले आहे.

विद्यार्थ्यांनी तणावमुक्त वातावरणात परीक्षेला सामोरे जावे, कुलगुरु येवले यांचे आवाहन

शहराच्या वाढीव पाण्याची गरज लक्षात घेऊन २००९ मध्ये पीपीपी तत्त्वावर (सार्वजनिक खासगी भागीदारी) समांतर पाणी पुरवठा योजना मंजूर करण्यात आली होती. त्यानुसार महापालिकेने सुरवातीस एसपीएमएल कंपनीसोबत करार केला. कंपनीने एक सप्टेंबर २०१४ मध्ये ७९२ कोटी रुपयांच्या समांतर योजनेचे काम सुरू केले. दरम्यान औरंगाबाद सिटी वॉटर युटीलिटी कंपनी तयार करण्यात आली मात्र ठरलेल्या टप्प्यांनुसार दोन वर्षांत कंपनीकडून अपेक्षित काम झाले नसल्याचा ठपका ठेवत महापालिकेने २०१६ मध्ये समांतरचा करार रद्द केला.

मनोधैर्य वाढविण्यासाठी १३ ऑक्टाेंबरला औरंगाबादेत ‘मन मे है विश्वास’ ! 

त्याला कंपनीने लवादात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयातही विशेष अनुमती याचिका दाखल केली. दरम्यान कंपनीने महापालिकेकडे १३० कोटी रुपयांची मागणी केली. त्यानंतर राज्य शासनाकडे सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका मागे घेण्याच्या अधीन राहून दाव्यांपैकी २९ कोटी ६७ लाख रुपये अंतरिम तडजोड रक्कम म्हणून, महापालिकेने द्यावी, अशी मागणी केली. त्यानुसार नगर विकास विभागाने ही रक्कम देण्याचे आदेश काढले व आठ महिन्यांपूर्वी आयुक्तांनी ही रक्कम कंपनीला दिली. त्यानुसार कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयातून माघार घेतली. दरम्यान लवादमधूनही कंपनीने माघार घेतल्याने हा विषय महापालिकेसाठी संपला आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

संपादन - गणेश पिटेकर