कन्नड - तीन लाख जनतेचे व शेतकऱ्यांचे शासकीय शेती धोरण राबविणाऱ्या तालुका कृषी कार्यालयाचा जनसंपर्क रस्त्याअभावी खंडित झाला आहे. नाल्यावरील पूल वाहून गेल्याने या कार्यालयाशी जनतेचा संपर्कच तुटला असून उदासीन राज्यकर्ते अन् निगरगठ्ठ प्रशासकीय यंत्रणा यामुळे वर्षभरापासून बळिराजा पाठपुरावा करीत असून कुणीही याची दखल घेत नसल्याचे चित्र आहे.

विशेष म्हणजे वर्षभरापूर्वी या पुलाची तत्कालीन जिल्हाधिकारी व विद्यमान राज्याचे कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी पाहणी केली होती. तरीही पुलाचा प्रश्न मार्गी न लागल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, कन्नड तालुक्याची लोकसंख्या सुमारे तीन लाख आहे. त्यात ऐंशी हजार शेतकरी असून शासकीय शेती योजना राबविणे, शेतीविषयक मार्गदर्शन करण्याचे काम कृषी अधिकारी कार्यालय करते.

तालुक्याच्या विकासाचा कणा असलेल्या या कार्यालयाकडे जाण्या-येण्यासाठी धड रस्ता नाही. या रस्त्यावरच एक नाला आहे. त्यावरील पूल मागील वर्षीच्या पुरात वाहून गेला. तेव्हापासून कार्यालयाचा जनसंपर्क खंडित झाला आहे. या कार्यालयात तीन किलोमीटर पायी चालत जावे लागत आहे.

विशेष म्हणजे परिसरातील नागरिक तसेच शेतकऱ्यांच्या मागणीसाठी २४ सप्टेंबर २०२२ ला तत्कालीन जिल्हाधिकारी तथा राज्याचे विद्यमान कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन खचलेल्या पुलाची पाहणी केली.

त्यांनी या रस्त्यासाठी निधी देण्याचे मान्य केले. मात्र, पुढे कुणीही या पुलाच्या दुरुस्तीकडे लक्ष दिले नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. आता तर सर्व पूल वाहून गेला आहे. त्यामुले आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांची अडचण झाला आहे. आता विद्यमान लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक पदाधिकारी या पुलासाठी पुढाकार घेईल का असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.

सन २०२१ पासून या कार्यालयाच्या रस्त्याचा प्रश्न आहे. २५ ऑक्टोबर २०२१ ला जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे रस्त्याच्या कामाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. आता शहरातच भाड्याच्या इमारतीत कार्यालय स्थलांतरित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, याचा भुर्दंड शासनाला म्हणजेच जनतेला सोसावा लागणार आहे

- बाळराजे मुळीक, तालुका कृषी अधिकारी

विद्यमान आमदार उदयसिंग राजपूत यांनी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे येणाऱ्या रस्त्याला, पुलाला निधी उपलब्ध करून दिला नाही. या ठिकाणी त्वरित पूल न बांधल्यास आंदोलन करण्यात येईल.

- कृषिभूषण भाऊसाहेब थोरात, नेते स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

तत्कालीन कृषीमंत्री, पालकमंत्री असताना सर्वात महत्त्वाच्या कृषी अधिकारी कार्यालयाच्या रस्त्यासाठी निधी मिळत नाही. राज्याचे कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनीही याकडे दुर्लक्ष केले आहे. अर्थराज्यमंत्री डॉ भागवत कराड तालुक्यात कशासाठी येतात. तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय बेवारस कोणी केले. याचे उत्तर त्यांनी द्यावे

- सुभाष पाटील निकम, जिल्हाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी