सिल्लोड - शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांचे धान्य बंद करून त्यांना धान्याऐवजी दर महिन्यास रोख रक्कम देण्याची घोषणा करून पाच महिने उलटून गेले तरी देखिल तालुक्यातील शेतकऱ्यांना रोख रकमेचा लाभ देण्यात आलेला नाही.

विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांना देण्यात येणार धान्य मात्र, बंद करण्यात आले आहे. या प्रकाराबाबत शेतकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. योजनेसाठी काणाडोळा करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

शासनाच्या नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने महाराष्ट्रातील चौदा दुष्काळी जिल्ह्यातील तथा आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील सुमारे १० लाख केशरी शिधापत्रिका (एपीएल) धारक शेतकऱ्यांना धान्याऐवजी दर महिन्यास प्रति माणसी १५० रुपये रोख रक्कम देण्याची घोषणा केली होती.

यामध्ये मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांसह विदर्भातील अमरावती, वाशीम, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ व वर्धा या जिल्ह्यांचा समावेश होता. मागील अकरा महिन्यांपासून केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकरी लाभार्थ्यांचे धान्य टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात आले.

परंतु रोख रकमेचा लाभ मात्र, पुरवठा विभाग व रेशन धान्य दुकानदारांच्या दुर्लक्षामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. स्वस्त धान्य दुकानदारांनी या योजनेतील शेतकऱ्यांचे अर्ज भरून जमा करणे आवश्यक होते.

परंतु गेल्या पाच महिन्यांपासून स्वस्त धान्य दुकानदारांनी याकामी कुचराई केल्यामुळे शेतकरी लाभापासून वंचित राहत आहे. त्यामुळे शासनस्तरावरून अमलात येत असलेल्या योजनेची अंमलबजावणी करताना पुरवठा विभाग किती गांभीर्याने काम करतो याचा प्रत्यय येत आहे.

शेतकऱ्यांचे धान्य गेल्या अकरा महिन्यांपासून टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात आले. त्यानंतर एपीएल शेतकरी योजनेतून लाभार्थ्यांना प्रति माणसी दिडशे रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

परंतु पाच महिने उलटून गेले तरी देखिल स्वस्त धान्य दुकानदारांनी अशा शेतकऱ्यांचे अर्ज तातडीने भरून घेतलेले नाही. त्यामुळे शेतकरी शासनाच्या रोख रकमेच्या योजनेपासून वंचित राहत आहे. त्यामुळे दुकानदारांची चौकशी करून कारवाई करण्यात यावी.

- हाजी अब्दुल हमीद ऊर्फ मियाभाई, सदस्य रेशनिंग कृती समिती

सिल्लोड तालुका पिछाडीवर

एपीएल शेतकरी योजनेच्या लाभार्थ्यांचे अर्ज स्वस्त धान्य दुकानदारांनी प्राधान्याने जमा करणे आवश्यक होते. परंतु याकामी सिल्लोड तालुका जिल्ह्यात पिछाडीवर आहे. याअनुषंगाने जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन नाराजी व्यक्त केली.

त्यानंतर तहसिलदारांनी तालुक्यातील स्वस्त धान्य दुकानदारांना या योजनेतील शेतकऱ्यांचे अर्ज विहित नमुन्यामध्ये येत्या तीन दिवसात सादर करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.