छत्रपती संभाजीनगर : कोरोना संसर्ग, वॉर्ड आरक्षण याचिका, ओबीसी आरक्षण अशा विविध कारणांमुळे महापालिकेची निवडणूक लांबणीवर पडत आहे. त्यात २९ एप्रिलला प्रशासकीय कारभाराची तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. नगरसेवकांचा म्हणजेच पर्यायाने नागरिकांचा महापालिकेतील आवाज तीन वर्षांपासून बंद असून, केवळ ‘एसी’तील प्रशासनाचीच चलती आहे. सध्या फक्त अत्यावश्‍यक कामांना प्राधान्य देत विकासकामांना खीळ घालण्याचे काम प्रशासनामार्फत सुरू असल्याची टीका महापालिकेतील माजी पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.

महापालिकेतील नगरसेवकांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ २८ एप्रिल २०२० ला संपला. याच दरम्यान कोरोना संसर्गाची लाट आल्याने राज्य सरकारने २९ एप्रिलपासून महापालिका आयुक्तांची महापालिकेवर प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. दरम्यान, कोरोना संकट कमी पण, वॉर्ड रचनेसंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका,

ओबीसी आरक्षण, नगरसेवकांच्या संख्येत करण्यात आलेली वाढ अशा विविध कारणांमुळे गेल्या तीन वर्षांपासून महापालिकेच्या निवडणुका लांबणीवर पडत आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तीन वर्षांच्या प्रशासकीय कारभारावर नागरिकांसोबत महापालिकेतील आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

पदाधिकाऱ्यांच्या दबावामुळे प्रशासनाला खुलेपणाने काम करता येत नाही, अशी टीका वारंवार होत होती. त्यामुळे महापालिकेवर प्रशासक येताच नागरिकांच्या अपेक्षा उंचावल्या. रखडलेल्या रस्त्यांचे रुंदीकरण, मोठी विकासकामे, महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करणे, विकास आराखड्याची अंमलबजावणी, नोकर भरती, पाणीपुरवठा योजना मार्गी लावणे, अशी कामे प्रशासनाकडून अपेक्षित होती; पण केवळ अत्यावश्‍यक कामे करण्यातच प्रशासनाने धन्यता मानली.

त्यामुळे नागरिकांच्या अडचणी न सुटता त्यात वाढ झाली आहे. पदाधिकारी असताना पाणी तीन दिवसांआड मिळत होते आता चार दिवसाआड मिळते. ज्या वॉर्डात माजी नगरसेवक सक्रिय नाहीत, तिथे साधी ड्रेनेज चोकअप काढण्याची कामेदेखील होत नाहीत, असे पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. प्रशासक नियुक्त झाला त्यावेळी महापालिकेला सुमारे पावणेतीनशे कोटीची कंत्राटदाराची देणी होती, तीन वर्षांत मोठी विकासकामे नसल्याने महापालिका देणीमुक्त झाली, एवढीच काय ती समाधानाची बाब आहे!

महापालिकेवर प्रशासक नेमण्याचे परिणाम

लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींची भूमिकाच संपुष्टात आली आहे. स्थायी समितीसह एकही समिती अस्तित्वात नाही. नागरिकांसाठी धोरणे ठरविताना त्यांचा विचार होत नाही. नगरसेवकांकडे ज्याप्रमाणे नागरिक तक्रारी घेऊन येतात, तशा तक्रारी अधिकाऱ्यांपर्यंत येत नाहीत. आल्या तरी त्या सोडविल्याच जातील, याची शक्यता कमीच असते.

भारताची लोकशाही जगात बलाढ्य आहे. लोकशाहीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेत नगरसेवक नसणे अभिप्रेत नाही. लोकप्रतिनिधी हा जनतेचा आवाज आहे. पण तीन वर्षांपासून महापालिकेत प्रशासक असल्याने जनतेचा आवाजच बंद झाला आहे. नागरिकांनी तक्रारी करायच्या कुणाकडे अशी स्थिती सध्या आहे. या परिस्थितीला शासन जबाबदार असून, अनुकूल परिस्थिती नसल्याने निवडणुका लांबणीवर टाकल्या जात आहेत.

— नंदकुमार घोडेले, माजी महापौर.

महापालिकेत पदाधिकारी असताना नगरसेवक अधिकाऱ्यांना काम करू देत नाहीत, असा आरोप केला जात होता. पण तीन वर्षांपासून आता प्रशासक आहे. या काळात कुठली समाधानकारक कामे झाली? पाण्याचा गॅप वाढला. रस्त्यांची कामे होऊ शकली नाहीत. उलट प्रशासकीय खर्च वाढला आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नाकडे दुर्लक्ष आहे. जनता त्रस्त आहे, अधिकारी मस्त आहेत.

— भाऊसाहेब जगताप, माजी गटनेता कॉंग्रेस.

लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधी गरजेचा असतो. लोकप्रतिनिधीशिवाय प्रशासकीय यंत्रणा परिपूर्ण नाही. महापालिकेच्या कारभारातील लोकप्रतिनिधी हा कणा आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर निवडणुका घेऊन लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने मिळून शहराच्या विकासासाठी प्रयत्न करावेत.

— समीर राजूरकर, माजी नगरसेवक.

प्रशासकीय कार्यकाळात नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील अंतर वाढले आहे. प्रशासक नागरिकांना भेटत नाहीत. भ्रष्टाचार वाढला आहे. काही नागरिक आमच्यापर्यंत येतात. पण प्रत्येक नागरिक पोचू शकत नाही. महापालिका निधीतून होणारी कामे ठप्प आहेत. लोकप्रतिनिधींमार्फत शासनाकडून येणाऱ्या निधीवरच सध्या शहराची भिस्त सुरू आहे.

— राजेंद्र जंजाळ, माजी उपमहापौर