(((((व्यवहार बँकेचे)))) --- सरफेसी कायदा : बँकेचे अधिकार आणि कर्जदारांचे हक्क बँकेकडून गृहकर्ज, व्यवसाय कर्ज किंवा अन्य तारणाधारित कर्ज घेताना कर्जदार आपली मालमत्ता बँकेकडे तारण ठेवतो. मात्र, कर्जाची परतफेड वेळेवर न झाल्यास बँकेला कायदेशीर मार्गाने वसुली करण्याचा अधिकार आहे. यासाठी सरफेसी कायदा, २००२ हा महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्यानुसार, कर्जदाराचे खाते एनपीए झाल्यानंतर आवश्यक अटींची पूर्तता करून बँक कलम १३(२) अंतर्गत ६० दिवसांची मागणी नोटीस पाठवते. या कालावधीत कर्जदाराला थकबाकी भरण्याची किंवा आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळते. कर्जदाराने नोटीसला हरकत घेतल्यास बँकेने कलम १३ (३ अ) नुसार त्या हरकतीचा विचार करून कारणांसह उत्तर देणे आवश्यक आहे. त्यानंतरही कर्जाची परतफेड न झाल्यास कलम १३ (४) अंतर्गत बँक तारण मालमत्तेचा ताबा घेणे आणि तिच्या विक्रीची प्रक्रिया सुरू करणे यासारखी पावले उचलू शकते. मात्र, बँकेला हे अधिकार वापरताना कायद्यातील तरतुदी आणि संबंधित नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. मालमत्तेच्या ताब्यापासून ते लिलावापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर निर्धारित प्रक्रिया पाळली पाहिजे. बँकेच्या कारवाईविरुद्ध कर्जदाराला कलम १७ अंतर्गत कर्जवसुली न्यायाधीकरण येथे दाद मागण्याचा अधिकार आहे. कर्जदाराने घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करणे, ही त्याची कायदेशीर जबाबदारी आहे. त्यामुळे नोटीस मिळाल्यास घाबरून न जाता तिचे स्वरूप समजून घेणे, बँकेशी संवाद साधणे आणि आवश्यकतेनुसार कायदेशीर सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे. - ॲड. अनुजा इंगळे ९८२२६३७५३७