औरंगाबाद : कालबाह्य झालेली भंगार वाहने मोडीत (स्क्रॅप) काढण्यासाठी सुटसुटीत नियमावली नाही. उलट वाहने भंगारात काढण्यासाठी थकीत शुल्काचा भरणा केल्याशिवाय परवानगी मिळत नाही. परिणामी वाहनांच्या किंमतीपेक्षा आरटीओला भरावयाचे शुल्क अधिक असल्याने वाहने स्क्रॅप करण्याऐवजी उभी करून ठेवण्यात येतात. म्हणूनच भंगार वाहनांची डोकेदुखी वाढत आहे. 

प्रोत्साहन नाही 

वाहनांची मुदत संपल्यानंतर आरटीओ कार्यालयात पर्यावरण कर भरून पाच वर्षांपर्यंत फेरनोंदणी केली जाते. मात्र, वाहनाची क्षमता संपल्यानंतर अशा वाहनांना भंगार करणे आवश्‍यक आहे. मात्र, परिवहन विभागाकडून वाहने भंगार करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याऐवजी नियमावलीत अडकवल्याने होणारा त्रास मनस्ताप देणारा आहे. 

हेही वाचा : निकम साहेब.. हे जेवण मीच बनवलेय ना!

रीतसर पद्धत अवघड 

नियमानुसार वाहन भंगारात काढले तर आरटीओ कार्यालयाच्या रेकॉर्डवरून वाहन हटवले जाते; अन्यथा वर्षानुवर्षे वाहने आरटीओच्या आस्थापनेवर कायमच राहतात. मुळात आरटीओ कार्यालयात वाहन भंगार करण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर त्या वाहनाची थकबाकी भरावी लागते. अनेक वर्षे वाहन उभे असतानाही आरटीओच्या रेकॉर्डवर वाहन चालू असल्याचे दिसते. परिणामी वाहने निकामी झाल्यानंतरही सरकारी नियमाप्रमाणे पर्यावरण कराचा भरणा करावा लागतो. 

क्लिक करा- (व्हिडिओ पाहा) राज ठाकरे म्हणतात, शेतकऱ्यांना मी ज्ञान पाजळू शकत नाही, कारण.... 

नाकापेक्षा मोती जड 

भंगार वाहने स्क्रॅप करण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर थकीत करांचा भरणा हा वाहनाच्या भंगार रकमेपेक्षा अधिक असतो. अनेकवेळा खिशातून काही रक्कम टाकावी लागते. त्यामुळेच वाहनधारक रीतसर स्क्रॅप करण्याच्या फंदात पडत नाहीत. अनेकजण परस्पर वाहने भंगारात काढतात; मात्र अशी वाहने आरटीओच्या रेकॉर्डवर कायम राहतात. त्यांची थकबाकीही वाढतच राहते. भविष्यात असे वाहनधारक अडचणीत येऊ शकतात. परस्पर वाहने भंगारात काढल्यानंतर भविष्यात अशा वाहनांच्या चेसिस नंबर आणि इंजिन नंबरचा गैरवापर होण्याची शक्‍यता अधिक असते. यापूर्वी काही बॉम्बस्फोटाच्या घटनांमध्ये अशी वाहने वापरल्याची प्रकरणे समोर आलेली आहेत. 

वाहनांनी व्यापले रस्ते 

वाहन परस्पर स्क्रॅप करण्याचा निर्णय भविष्यात अडचणीचा ठरू शकतो आणि रीतसर परवानगी घेणे म्हणजे आर्थिक भुर्दंड असतो. म्हणूनच अनेक वाहनधारक कालबाह्य वाहने रस्त्याच्या कडेला उभी करून देतात. त्यामुळे वर्षानुवर्षे भंगार वाहने अनेक रस्त्यांच्या कडेला उभी असल्याचे चित्र आहे. अशा वाहनांमुळे रस्ते अरुंद झाले आहेत. अशा बेवारस वाहनांच्या विरोधात कारवाई करावी, असे उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. महापालिका अधूनमधून थातूरमातूर कारवाई करते. मूळ प्रश्‍न मात्र कायमच राहतो. 

हेही वाचा- त्याने चक्क नाकारली नासाची ऑफर, आता सोशल मीडियावर त्याचीच धूम 

धोरण बदलण्याची गरज 

वाहने भंगार झाल्यानंतर स्क्रॅप करण्यासाठी सहजसुलभ प्रक्रिया करण्याची गरज आहे. आर्थिक वसुली करण्याऐवजी अशा वाहनांना स्क्रॅपमध्ये काढण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. विनाशुल्क वाहने स्क्रॅप करण्यासाठी परवानगी दिली पाहिजे. यासाठी धोरणात्मक बदल केला तर रस्त्यावरील भंगार वाहनांची संख्या झपाट्याने कमी झाल्याशिवाय राहणार नाही.