शाळेची मान्यता संशयास्पद, कारवाई मात्र कागदावरच --- ‘विद्याभारती’चे कामकाज बंद; शिक्षण विभागाचे शासनाकडे मार्गदर्शनासाठी पत्र --- छत्रपती संभाजीनगर, ता. २३ : शाळेच्या मान्यता आदेशाचा जावक क्रमांक कार्यालयीन अभिलेखांशी जुळत नसल्याचे चौकशीत उघड होऊनही संबंधित संस्थेवरील कारवाईचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. गंगापूर तालुक्यातील कमळापूर रोड, जोगेश्वरी येथील विद्याभारती विद्यालयाने अचानक कामकाज बंद केले, तर तक्रारदारानेही माघार घेतली. त्यामुळे संशयास्पद मान्यता प्रकरणात कारवाईऐवजी केवळ पत्रव्यवहार सुरू असल्याचे चित्र आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे पुढे काय, असा प्रश्न उपस्थित होत असतानाच शिक्षण विभागाने आता शासनाकडे मार्गदर्शन मागवले आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाने ८ जुलै २०२६ च्या पत्रातून विद्याभारती प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेच्या मान्यता आदेशाची खातरजमा करण्याचे निर्देश दिले होते. संबंधित शाळेला शासन स्तरावरून परवानगी आदेश निर्गमित झाला आहे किंवा कसे, याची खात्री करण्यास सांगण्यात आले. यानंतर गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी १७ जुलैला चौकशी अहवाल सादर केला. दरम्यान, शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या समायोजनाबाबत सूचना देण्यात आल्या. तसेच, शाळेचा मान्यता आदेश बनावट असल्याच्या संशयावरून संस्थेविरुद्ध फौजदारी गुन्हा नोंदवण्यासाठी कार्यालयाला प्राधिकृत केल्याचेही पत्रात नमूद आहे. संबंधित संस्थेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यानंतर संस्थेने १८ जुलैला शाळेचे कामकाज स्वयंस्फूर्तीने अचानक बंद केल्याचे कळवले. तसेच संस्थेने तक्रारीवर पुढील कायदेशीर व प्रशासकीय कारवाई न करण्याची विनंती केली. विशेष म्हणजे, या शाळेविषयी तक्रारदारानेही नंतर माघार घेतल्याने हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची शंका उपस्थित होत आहे. --- दोन्ही कार्यालयांकडून मार्गदर्शनाची औपचारिकता प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन माध्यमिक शिक्षण विभागाने विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयामार्फत शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले. नंतर विभागीय उपसंचालकांनीही याच अनुषंगाने शालेय शिक्षण विभागाच्या अवर सचिवांना पत्र पाठवून मार्गदर्शन मागवले. आता हे प्रकरण थंडबस्त्यात पडले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात अंतिम निर्णय काय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. --- शाळेवरील अंतिम कारवाईला विलंब का? याप्रकरणी जिल्हा परिषदेचे अर्थ व बांधकाम समितीचे सभापती सचिन गरड यांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे पत्राद्वारे संबंधित शाळेवरील कारवाईला विलंब का होत आहे, असा सवाल करत तातडीने कारवाईची मागणी केली आहे. शाळा अचानक बंद झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी शिक्षण विभागाने कोणत्या उपाययोजना केल्या, याचाही सविस्तर अहवाल देण्याची मागणी गरड यांनी गुरुवारी (ता. २२) दिलेल्या निवेदनात केली. --- शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक गप्प मान्यता आदेशाचा जावक क्रमांक कार्यालयीन अभिलेखांशी जुळत नसल्याचे पडताळणीत समोर आले असतानाही शाळेवरील अंतिम कारवाईला विलंब केला जात आहे. यामुळे शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहे. यावर माध्यमिक शिक्षणाधिकारी अश्विनी लाठकर आणि विभागीय उपसंचालक कैलास दातखीळ यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी ‘सकाळ’ने त्यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.