शेंद्रा-ढोरेगाव ‘ग्रीन फील्ड’ची दिवाळीनंतर मोजणी ------------- महामार्गासाठी नव्याने २५ गटांचा समावेश, भूसंपादन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती -- सकाळ वृत्तसेवा छत्रपती संभाजीनगर, ता. ८ ः शेंद्रा-बिडकीन, आॉरिक सिटीतील उद्योगांना दळणवळणाच्या अत्याधूनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतली असून शेंद्रा-बिडकीन ते ढोरेगाव हा इंडस्ट्रियल ‘ग्रीनफील्ड’ महामार्ग करण्यात येणार आहे. या महामार्गासाठी जमीन मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, असे असले तरी यामध्ये नव्याने २५ गटांचा समावेश करण्यात आला असून या गटांतील जमिनीची मोजणी दिवाळीनंतर करण्यात येणार आहे. मोजणी झाल्यानंतर अंतिम अधिसूचना जारी करण्यात येईल, अशी माहिती प्रशासनातील सूत्रांनी दिली. छत्रपती संभाजीनगर हे शहर आशिया खंडातील सर्वांत वेगाने वाढणारे शहर म्हणून ओळखण्यात येत आहे. मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या या शहर परिसरात औद्योगिक विकासाला पाया घालण्यासाठी राज्य सरकारनेही पावले उचललेली आहेत. त्यानुषंगानेच शेंद्रा-बिडकीन, आॉरिक सिटीला पुणे, मुंबईतील औद्योगिक वसाहतींशी सुपरफास्ट कनेक्ट होण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडून शेंद्रा- करमाड-बिडकीन, ढोरेगाव या ग्रीनफील्डच्या कामाला मंजूरी देण्यात आली आहे. यासाठी आवश्यक सर्व परवानग्यादेखील केंद्र व राज्य शासनाकडून तातडीने उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. त्यासोबतच आता भूसंपादनापूर्वीची जमीन मोजणी प्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे. जिल्ह्यातील छत्रपती संभाजीनगर, पैठण आणि गंगापूर या तीन तालुक्यातील ५२ गावातून हा मार्ग जात आहे. त्यामुळे शासनाने या तिन्ही तालुक्यांसाठी भूसंपादन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी एकनाथ बंगाळे, छत्रपती संभाजीनगरचे उपविभागीय अधिकारी व्यंकट राठोड, पैठण-फुलंब्रीच्या उपविभागीय अधिकारी निलम बाफना यांची भूसंपादन अधिकारी म्हणून नियुक्त केली होती. त्यानुसार या अधिकाऱ्यांनी प्रक्रिया सुरू करीत जमीन मोजणी पूर्ण केली आहे. दरम्यान, मोजणीवेळी काही नवे गट रस्त्याच्या अलाइंन्मेंटमध्ये आले आहेत. त्यामुळे आता नव्या गटांची मोजणी सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होताच दिवाळीनंतर अंतिम अधिसूचना काढली जाणार असल्याचे संकेत सूत्रांनी दिले आहेत. --- पुढील वर्षी करणार भूसंपादन -- नव्याने समावेश झालेल्या २५ गटांतील जमिनीची मोजणी दिवाळीनंतर होणार असली तरी मोजणीच्या प्रक्रियेदरम्यान दाखल झालेले आक्षेप, त्यावर सुनावणी घेऊन भूसंपादन अवॉर्ड जाहीर करण्यात येणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेला किमान तीन महिन्यांचा अवधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नववर्षातच या रस्त्यासाठी प्रत्यक्ष भूसंपादन सुरू होणार आहे, अशी पुष्टीही प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जोडली. --------