सिल्लोड : सिल्लोड तालुका शेतकरी कापूस जिनिंग आणि प्रोसेसिंग सोसायटीच्या जमिनीची लिलाव प्रक्रिया मंगळवारी पूर्ण करण्यात आली असून भराडी (ता.सिल्लोड) येथील गट क्रमांक ३४२ मधील १ हेक्टर ६५ आर जमिनीसाठी तहसिल कार्यालयात बोली लावण्यात आली असता या जमिनीला २ कोटी ८१ लाख रुपये एवढा भाव मिळाला. बोलीमध्ये सिल्लोड येथील दोन व जळगाव येथील एका व्यापाऱ्याने सहभाग घेतला होता.

१ कोटी १२ लाख ८६ हजार रुपयांपासून बोलीस सुरूवात करण्यात आली. यामध्ये सिल्लोड येथील सागर दामोदर जाधव यांनी सर्वाधिक २ कोटी ८१ लाख रुपयांची बोली लावली. थकीत रक्कम मिळण्यासाठी सिल्लोड तालुका शेतकरी कापूस जिनिंग आणि प्रोसेसिंग सोसायटीचे कर्मचारी कामगार न्यायालयात गेले होते. न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांची देणी देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेशित केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसिलदारांना आदेश दिले होते. तहसिलदारांनी तालुका शेतकरी कापूस जिनिंग प्रोसेसिंग सोसायटी प्रशासनास कर्मचाऱ्यांची देणी देण्यासाठी नोटीस दिली होती.

परंतु सोसायटीने सदर रक्कम भरण्यास असमर्थता दर्शविल्याने महसूलने संस्थेची भराडी व अजिंठा येथील शेतजमीन ताब्यात घेऊन शासनखाती जमा केली होती. कामगारांच्या थकीत उपदानाचा आकडा हा १ कोटी ५ लाख रुपये इतका आहे. प्रशासनाने भराडी येथील जमिनीचा लिलाव केल्यानंतर या जमिनीसाठी सर्वाधिक बोली लागल्यामुळे अजिंठा येथील जमिनीचा लिलाव करण्यात आला नाही. कर्मचाऱ्यांची देणी देऊन सोसायटी प्रशासनाकडे अंदाजे १ कोटी ७५ लाख रुपये हस्तांतरित होणार आहे. सहकारातील ही संस्था २०१३ पासून बंद असल्यामुळे संस्थेची जंगम मालमत्ता विक्री केल्याशिवाय उपदान रक्कम देता येणार नाही असा ठराव घेऊन सहायक निबंधकांना कळविण्यात आला होता. कामगार न्यायालयाने आदेशित केल्यानंतर संस्थेची जमीन ताब्यात घेऊन जमिनीची लिलाव प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.

लिलावातून मिळाली मोठी रक्कम

कर्मचाऱ्यांच्या देणीचा विचार करता संस्थेच्या भराडी येथील जमीन विक्रीतून मोठी रक्कम मिळाल्यामुळे संस्थेची अजिंठा येथील जमीन आता विक्री करण्याची गरज पडणार नाही. भराडी येथील जमीन विक्रीची किंमत बघता कर्मचाऱ्यांची १ कोटी ५ लाख रुपयांची देणी देण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी, आता बंद असलेल्या जिनिंग प्रशासनाकडे १ कोटी ७५ लाख रुपये प्रशासनाकडून हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. सहकारातील संस्थेला घरघर लागल्यानंतर आता पावणेदोन कोटी रुपये जिनिंग प्रशासनाकडे शिल्लक राहणार असल्याने या पैशांचे काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.