औरंगाबाद : केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करीत शंभर टक्‍के पाणंदमुक्‍त भारत म्हणजे स्वच्छ भारत मिशन अभियान राबविले. त्यानुसार राज्यात शंभर टक्के स्वच्छतागृहे बांधल्याचा शासन दरबारी अहवालही सादर करण्यात आला. मराठवाड्यातील गावे-वस्त्यांमध्ये ग्रामीण भागात २२ लाख ९८ हजार १०५ कुटुंबांनी स्वच्छतागृहे बांधली. मात्र, पाणीप्रश्‍न निर्माण झाल्याने त्याचा वापर करायचा कसा, असा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर उपस्थित झाला आहे. 

हेही वाचा : ...अन जिल्हाधिकारी, सहकार अधिकारी बनले वऱ्हाडी !

ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला वैयक्‍तिक स्वच्छतागृह उपलब्ध करून देण्यासाठी २०१४ ला स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम जाहीर केला. या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाची हाक देत मार्च २०१८ पर्यंत महाराष्ट्र पाणंदमुक्त करण्याचा संकल्प केला. यासाठी प्रत्येक विभागाला स्वच्छतागृह बांधणीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. 

२०१२ च्या बेसलाइन सर्व्हेनुसार मराठवाड्यातील २२ लाख ९८ हजार १०५ कुटुंबांना स्वच्छतागृहे बांधून देण्यात आली आहेत. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत गावे पाणंदमुक्त करण्यात आली असल्याचा अहवाल काही महिन्यांपूर्वीच शासनाला सादर करण्यात आलेला आहे. 

हेही वाचा :  निर्णय झाला : चिकलठाणा विमानतळाला छत्रपती संभाजी महाराजांचं नाव

विशेष म्हणजे, एकीकडे मराठवाड्यातील पूर्ण गावे शंभर टक्‍के पाणंदमुक्त झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे पुरेसे पाणीच उपलब्ध होत नसल्याने योजना यशस्वी झालेली नाही. हे वास्तव आहे. पिण्यासाठीच पाणी नसल्याने काही गावांमध्ये सर्रास उघड्यावर टमरेल घेऊन जाणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. मात्र, शासनस्तरावर याची दखल घेण्यात येत नाही. 

पाणी उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान 
स्वच्छतागृहे उभारण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले असले तरी पाणीच नसल्याने त्याचा वापर करणे कठीण बनले आहे. 
त्यामुळे एकूणच ग्रामीण भागात स्वच्छतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे कागदोपत्री गावे पाणंदमुक्त झाली असली तरी प्रत्यक्षात वास्तव मात्र वेगळे आहे. त्यामुळे स्वच्छतागृहांचा वापर शंभर टक्के व्हायला हवा, असे वाटत असेल, तर त्यासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याचे मोठे आव्हान सरकारी यंत्रणासमोर आहे.