औरंगाबाद ः महापालिका निवडणुकीसंदर्भात यापूर्वी काढण्यात आलेले आरक्षण, वार्ड रचनेवर आक्षेप घेणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. असे असताना राज्य शासनाने निवडणुकीची तयारी सुरु केली आहे. या संदर्भात याचिकाकर्त्यांचे वकील शुभम खोचे यांनी निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेची सुनावणी पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील कारवाई करणे हा न्यायालयाचा अवमान ठरू शकतो. असे याचिकाकर्त्यांने नोटीशीत नमूद केले आहे.

महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने गेल्यावर्षी राज्य निवडणूक आयोगाने संपूर्ण तयारी केली होती. पण त्यावर आक्षेप घेणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. सहा ऑक्टोबर २० ला सर्वोच्य न्यायालयाने याचिका दाखल करुन घेत जैसे थेचे आदेश दिले होते. दरम्यान कोरोना संसर्गामुळे निवडणूका लांबणीवर पडल्या. कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट ओसरताच राज्य शासनाने मुंबई वगळता इतर महापालिकांच्या निवडणूका त्रीसदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार घेण्याचा निर्णय घेतला. राज्य निवडणूक आयोगाने त्यानुसार महापालिकेला प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करून तो पाठविण्याची सूचना केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ही नोटीस निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात आली आहे. दरम्यान औरंगाबाद महापालिकेच्या निवडणूकीविषयी प्रलंबित असलेल्या याचिकेत प्रथम निवडणूक प्रभाग रचनेच्या निर्णयाविषयी आयोगाला सर्वोच्य न्यायालयात शपथपत्र दाखल करावे लागेल. त्यानंतर याचिका निकाली काढण्यात येईल व पुढील कारवाई सुरु होईल असे तज्ञांचे मत आहे.

"यापूर्वी वॉर्ड रचना, आरक्षण सोडत काढताना काही लोकांच्या प्रभागावाखाली काम झाल्याचे दिसून आले होते. आगामी वार्ड रचना ही परदर्शक पद्धतीने व्हावी, अशी मागणी करत आम्ही न्यायालयात धाव घेतली होती. आता नव्याने प्रक्रिया करताना सर्व प्रक्रीया पारदर्शकपणे पार पडल्यास न्यायालयात जावे लागणार नाही."

-अनिल विधाते, याचिकाकर्ते.