*दुष्काळग्रस्त भागातील दहावी-बारावी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा; परीक्षा फी माफ* *फेब्रुवारी-मार्च २०२७च्या परीक्षेसाठी निर्णय; दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क न घेण्याचे निर्देश* अंधारी ता.४ (बातमीदार ) राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने मोठा दिलासा दिला आहे. फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये होणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इयत्ता दहावी) आणि उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इयत्ता बारावी) परीक्षेसाठी दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क न घेता परीक्षा अर्ज भरून घेण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश राज्य मंडळाने विभागीय मंडळांना दिले आहेत. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्याने या तालुक्यांसाठी विशेष बाब म्हणून उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये शाळा व महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या सचिव डॉ. दीपक माळी यांनी विभागीय सचिवांना पाठविलेल्या पत्रात याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये होणाऱ्या दहावी व बारावीच्या परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून पुढील आदेश येईपर्यंत परीक्षा शुल्क न घेता परीक्षा अर्ज भरून घेण्याची कार्यवाही करावी, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. दुष्काळाच्या परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी व कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा आर्थिक भार कमी करण्याच्या दृष्टीने परीक्षा शुल्क माफीचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयाची माहिती संबंधित विभागामार्फत दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील सर्व शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना तात्काळ देण्याच्या सूचना राज्य मंडळाने केल्या आहेत. तसेच या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल राज्य मंडळाकडे तातडीने सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. दरम्यान, परीक्षा अर्ज भरताना संबंधित विद्यार्थी दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील पात्र लाभार्थी असल्याची खात्री करून शासन निर्णयानुसार परीक्षा शुल्क माफीची कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संबंधित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांवर राहणार आहे. *चौकट* *दुष्काळाच्या संकटात विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला आधार* दुष्काळाचा सर्वाधिक परिणाम ग्रामीण कुटुंबांच्या आर्थिक परिस्थितीवर होत असताना परीक्षा शुल्क माफीच्या निर्णयामुळे पालकांवरील अतिरिक्त आर्थिक भार काही प्रमाणात कमी होणार आहे. त्यामुळे दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना आगामी परीक्षेच्या तयारीवर अधिक लक्ष केंद्रित करता येणार असून, शासनाच्या या निर्णयाचे विद्यार्थी व पालकांकडून स्वागत होत आहे.