छत्रपती संभाजीनगर : शहरासाठी केंद्र व राज्य शासनाने विविध योजनेअंतर्गत कोट्यवधींचा निधी दिला असला तरी त्यात स्वहिस्सा म्हणून निधी टाकताना महापालिकेला मोठी कसरत करवी लागत आहे. पाणीपुरवठा योजना, सातारा-देवळाई ड्रेनेजलाइन यासह विविध कामांत महापालिकेला तब्बल एक हजार कोटी रुपयांचा निधी टाकावा लागणार आहे तर दुसरीकडे तिजोरीत खडखडाट आहे. स्वहिस्सा भरला नाही तर या योजना मार्गी कशा लागतील, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

केंद्र व राज्य शासनाने महापालिकेला गेल्या काही वर्षांत विविध योजनांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यात अमृत-२ मधील २७४० कोटी रुपयांची नवीन पाणीपुरवठा योजना, सातारा-देवळाईसाठी ड्रेनेजलाइन, कमल तलावाचे सौंदर्यीकरण यासह इतर प्रकल्पांचा समावेश आहे. यातील पाणीपुरवठा योजनेचे ५० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. केंद्र आणि राज्य शासन मिळून या योजनेसाठी ७० टक्के निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. महापालिकेला स्व:हिस्सा म्हणून ८५५ कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत.

न्यायालयाने हा निधी राज्य शासनाने द्यावा, असे आदेश दिले आहेत. पण, अद्याप राज्य शासनाने यासंदर्भात आदेश काढलेले नाहीत. सातारा देवळाईच्या ड्रेनेज प्रकल्पासाठी महापालिकेला ८० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. कमल तलावाच्या सौंदर्यीकरण व सुशोभीकरणाच्या कामात ९० लाख रुपये भरावे लागणार आहेत; तसेच पडेगाव-मिटमिटासह नो-नेटवर्क भागासाठी १९० कोटीचा ड्रेनेज प्रकल्प सध्या मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहे. हा प्रकल्प मंजूर झाल्यास ६३ कोटींचा निधी द्यावा लागणार आहे.

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ७२ कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यातून सध्या पडून असलेल्या कचऱ्यावर बायोमायनिंगची प्रक्रिया केली जाणार आहे. त्यासाठी महापालिकेला २४ कोटींच्या निधीची तरतूद करावी लागणार आहे. ही एकूण रक्कम सुमारे एक हजार कोटींच्या घरात आहे. महापालिकेने हा निधी दिला नाही, तर योजना संकटात सापडण्याची शक्यता आहे.

स्मार्ट सिटीसाठी काढले कर्ज

केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेत केंद्र शासनाचा ५०० कोटी व महापालिका राज्य शासनाचा प्रत्येकी २५० कोटींचा वाटा होता. महापालिकेला २५० कोटी भरण्यास विलंब झाल्याने केंद्र शासनाने निधी रोखून धरला होता. त्यानंतर कर्ज काढून २५० कोटी रुपये भरण्यात आला.