औरंगाबाद : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित न केल्यावरून नुकत्याच झालेल्या समितीच्या बैठकीत पदाधिकारी तसेच सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. हा निधी लवकरच ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याची महिती पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.सुनील भोकरे यांनी सभागृहाला दिली होती. त्यानुसार सोमवारी (ता.२१) १५ व्या वित्त आयोगाच्या मूळ अनुदानाचे (बेसिक ग्रॅन्ट) ३९ कोटी २९ लाख १६ हजार रुपये ग्रामपंचायतींना वितरित करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी अप्पासाहेब चाटे यांनी दिली.

कोरोना झाला? घाबरू नका!

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या २०२०-२१ मूळ अनुदानाचे ४९.११ कोटी जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त झाले होते. प्राप्त निधीतून ८० टक्के निधी (३९ कोटी २९ लाख १६ हजार ) जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंचायतींना सोमवारी वितरण करण्यात आले. ता.२९ जुन रोजी जिल्हा परिषदेला ४९ कोटी ११ लाख ४६ हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. यातील ८० टक्के निधी हा ग्रामपंचायतींना, तर १० टक्के पंचायत समिती तसेच १० टक्के जिल्हा परिषद स्थरावर खर्चासाठी ठेवण्यात येतो.

कोरोनामुळे मिळणाऱ्या विविध निधींमध्ये ६७ टक्के कपातीचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींची विकास कामांची भिस्त याच निधीवर अवलंबून होती. गेल्या दोन महिन्यांत पंचायत व वित्त विभागातील काही अधिकरी आणि कर्मचाऱ्यांना झालेल्या कोरोनामुळे निधी वितरणास विलंब झाला होता. मात्र आता निधी वितरित करण्यात आल्याने ग्रामपंचायतींना विकास कामे मार्गी लावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

शाळा विकणे आहे, खरेदीदार मिळेल का? कोरोनाचा शिक्षण क्षेत्राला मोठा फटका

चार सप्टेंबरला कोषागारातून जिल्हा परिषदेला निधी
ग्रामपंचायतीना १५ व्या वित्त आयोगातून निधी देण्याविषयी शासन निर्णय पारित करण्यात आला होता, तर ता.४ सप्टेंबर रोजी सदर शीर्षकाखालील निधी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आला होता. परंतु माझा आणि निधी वितरण टेबल पाहणारे संबंधित कर्मचारी यांचा अहवाल देखील कोरोना पॉझिटिव्ह आल्यामुळे नाइलाजाने निधी वितरणास विलंब झाला होता. सोमवारी हा निधी ग्रामपंचायतींना वितरित करण्यात आला असे पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुनील भोकरे यांनी सांगितले.

संपादन - गणेश पिटेकर