शहराचा विस्तार ‘व्हर्टिकल’ पद्धतीनेच व्हावा राजेश बुटोळे : वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून नियोजनबद्ध विकास गरजेचा ----- इंट्रो शहराचा अनियोजित आडवा विस्तार भविष्यात वाहतूक, पाणीपुरवठा आणि नागरी सुविधांवर मोठा ताण निर्माण करू शकतो. त्यामुळे शहराचा विकास उभ्या पद्धतीने करताना पुढील २० वर्षांचा विचार करून रस्ते, सायकल ट्रॅक, पाणी, ड्रेनेज आणि अन्य सुविधांचे नियोजन आवश्यक आहे. बांधकाम परवानग्यांची प्रक्रिया पारदर्शक व वेळबद्ध करणे, डीपी रस्ते विकसित करणे, अतिक्रमणे हटविणे आणि पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविण्यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. तसेच आंदोलने, पार्किंग आणि सार्वजनिक सुविधांसाठी स्वतंत्र जागा निश्चित करावी. औद्योगिक विस्तारामुळे वाढणाऱ्या लोकसंख्येचा विचार करून पर्यावरणपूरक आणि नियोजनबद्ध विकासावर भर द्यावा, असे मत नभराज ग्रुपचे संस्थापक व उद्योजक राजेश बुटोळे यांनी व्यक्त केले. ----- इंट्रो छत्रपती संभाजीनगर शहरातील रिअल इस्टेट क्षेत्रातील एक नामांकित उद्योजक आणि नभराज ग्रुपचे संस्थापक राजेश बुटोळे यांनी आपल्या व्यावसायिक कौशल्याच्या जोरावर रिअल इस्टेट क्षेत्रात एक अग्रगण्य स्थान मिळवून दिले आहे. त्यांनी १-२ दशकांपूर्वी छोट्या आणि मध्यम बांधकाम प्रकल्पांमधून कंत्राटदार म्हणून व्यवसायाची सुरवात केली होती. सुरवातीच्या अनुभवानंतर त्यांनी स्वतःचे भव्य गृहप्रकल्प आणि निवासी इमारतींचे बांधकाम करण्यास सुरवात केली. त्यांचा ग्रुप प्रामुख्याने छत्रपती संभाजीनगरमध्ये लक्झरी निवासी घरे, हाय-एंड अपार्टमेंट्स तयार करण्यासाठी ओळखला जातो. ----- छत्रपती संभाजीनगर : शहर हे ‘हॉरिझोंटल’ नव्हे तर ‘व्हर्टिकल’ वाढले पाहिजे. शहराचा विस्तार नियोजनाशिवाय आडवा होत राहिला, तर भविष्यात वाहतूक, पाणी, रस्ते आणि नागरी सुविधांवर मोठा ताण येईल. त्यामुळे भविष्यातील किमान २० वर्षांचा विचार करून रस्ते, सायकल ट्रॅक, अंतर्गत रस्ते आणि नागरी सुविधांचे नियोजन करणे आवश्यक आहे, असे मत राजेश बुटोळे यांनी व्यक्त केले. अकोल्याहून १९८९ मध्ये छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आलेल्या बुटोळे यांनी सिव्हिल इंजिनिअर म्हणून आपल्या व्यावसायिक प्रवासाला सुरवात केली. सुरवातीचा दीड वर्षाचा काळ संघर्षाचा होता. त्यानंतर कंत्राटदार म्हणून काम करताना हायटेक आणि उंच इमारती उभारण्याचा अनुभव घेतला. सुमारे २० वर्षांपूर्वी विकसक म्हणून त्यांनी व्यवसायात प्रवेश केला. कंत्राटदार म्हणून इतरांच्या कल्पनेनुसार काम करावे लागत होते; मात्र विकसक झाल्यानंतर स्वतःच्या संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याची संधी मिळाली. ग्राहकांचा विश्वास, गुणवत्तापूर्ण बांधकाम, घरांच्या संकल्पनेत स्थानिक संस्कृतीचा विचार हे आपल्या व्यवसायाचे महत्त्वाचे आधार आहेत, यातूनच ‘नभराज’ ब्रँड उभा राहिल्याचे त्यांनी सांगितले. ----- जालना रोडला पर्यायी रस्ता जालना रोड हा शहराचा महत्त्वाचा मार्ग असला, तरी त्याला प्रभावी पर्यायी रस्ता नसल्याने अपघात, मोर्चा किंवा अन्य कार्यक्रमांच्या वेळी वाहतूक ठप्प होते. स्वतः दीड तास वाहतूक कोंडीत अडकल्याचा अनुभव बुटोळे यांनी सांगितला. शहरातील सध्याच्या रस्त्यांची रुंदी आणि भविष्यातील वाहतूक यांचा मेळ घालणे गरजेचे आहे. सायकलवर फिरणाऱ्या नागरिकांसाठी स्वतंत्र जागा नसणे हीदेखील नियोजनातील उणीव आहे. सिडकोच्या नियोजनातून रस्त्यांना परस्पर जोडणी आणि व्यावसायिक वापराचा विचार करण्यात आला होता. त्याच धर्तीवर भविष्यातील किमान २० वर्षांचा विचार करून नवीन रस्त्यांची आखणी झाली पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले. ----- पायाभूत सुविधांचा अभाव नको विकसकांकडून जमीन विकास शुल्क आणि अन्य शुल्कांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रक्कम घेतली जाते. मात्र, प्रकल्प उभा राहिल्यानंतर त्याच परिसरातील रस्ते, ड्रेनेज आणि इतर सुविधा अनेक वर्षे प्रलंबित राहतात. त्यामुळे विकसकाला परिसरातील पायाभूत सुविधा विकसित करण्याची संधी देऊन त्या खर्चाचे शुल्कातून समायोजन करता येईल. यामुळे महापालिकेवरील आर्थिक ताण कमी होऊन नागरिकांना थेट सुविधा मिळू शकतील, अशी सूचना बुटोळे यांनी केली. ----- परवानगी प्रक्रियेला गती हवी बांधकाम परवानगीसाठी ‘बीपीएमएस’ प्रणाली सुरू झाली असली, तरी फाइल ऑनलाइन प्रक्रियेतून पुढे गेल्यानंतरही ती विविध स्तरांवरील अधिकाऱ्यांकडे फिरते. त्यामुळे मोठ्या प्रकल्पांच्या परवानग्यांना विलंब होतो आणि त्याचा आर्थिक फटका विकसकांना बसतो. कोट्यवधी रुपयांच्या प्रकल्पासाठी घेतलेल्या कर्जावर व्याज सुरू असते. त्यामुळे बीपीएमएसमधून आलेली फाइल ठरावीक कालमर्यादेत निकाली काढण्याची व्यवस्था असावी. तसेच नागरिक आणि अधिकारी यांच्यातील थेट संपर्क कमी करून ऑनलाइन, पारदर्शक आणि वेळबद्ध प्रक्रिया राबविल्यास भ्रष्टाचाराला आळा बसू शकतो. बांधकाम परवानगीपासून इतर शासकीय कामांपर्यंत ‘फेसलेस’ पद्धत प्रभावीपणे राबविण्याची गरज आहे, असे मतही बुटोळे यांनी व्यक्त केले. ----- आंदोलनासाठी स्वतंत्र जागा सामाजिक आणि राजकीय आंदोलने हा लोकशाहीचा भाग असला, तरी त्यासाठी शहरातील वाहतूक विस्कळित होऊ नये. त्यासाठी जंतरमंतरच्या धर्तीवर स्वतंत्र आंदोलनस्थळ विकसित करण्याची कल्पना त्यांनी मांडली. चिकलठाणा परिसरातील मोठ्या सरकारी जागेचा काही भाग सामाजिक उपक्रम, महापुरुषांचे उद्यान आणि आंदोलनांसाठी वापरता येऊ शकतो, असेही त्यांनी सुचविले. ----- प्लॅस्टिक वापरावर कारवाई हवी शहरातील प्लॅस्टिक कचऱ्याची समस्या सोडविण्यासाठी केवळ प्रशासनाने कारवाई करून चालणार नाही, तर नागरिकांनीही जबाबदारीने वागणे आवश्यक आहे. प्लॅस्टिकचा वापर करणारे विक्रेते आणि ग्राहक या दोघांवरही दंडात्मक कारवाई केली पाहिजे. प्रत्येक प्रभागातील लोकप्रतिनिधींवर त्यांच्या परिसरातील प्लॅस्टिक कचऱ्याबाबत जबाबदारी निश्चित करावी. प्रशासनाने नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, तसेच नागरिकांमध्येही स्वच्छतेविषयी जागरूकता निर्माण करावी. नियमांचे पालन करण्याची मानसिकता प्रशासन आणि नागरिक या दोन्ही स्तरांवर विकसित होणे गरजेचे आहे, असेही बुटोळे म्हणाले. ----- भूगर्भातील पाणीपातळी खालावल्याने चिंता शहरातील भूगर्भातील पाणीपातळी सातत्याने खालावत असल्याने भविष्यात पाणीटंचाईचे संकट अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. पूर्वी ९० ते १०० फुटांवर पाणी उपलब्ध होत होते; मात्र आता अनेक भागांत पाणीपातळी मोठ्या प्रमाणावर खाली गेली आहे. त्यामुळे पाण्याचा वापर काटकसरीने करण्यासोबतच पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविण्यासाठी शोषखड्डे, जलसंधारण आणि अन्य उपाययोजना मोठ्या प्रमाणावर राबविणे आवश्यक आहे. नव्या इमारती आणि गृहप्रकल्प उभारताना पाणी पुनर्भरणाच्या उपाययोजनांना प्राधान्य द्यावे. शहराचा विस्तार करताना केवळ इमारती उभारण्यावर भर न देता हरित क्षेत्राचे प्रमाण वाढविणे, पाणी संवर्धन आणि पर्यावरणपूरक सुविधांचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. भविष्यातील पिढ्यांसाठी नैसर्गिक साधनसंपत्ती जपण्याच्या दृष्टीने प्रशासन, विकसक आणि नागरिकांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत, असे बुटोळे यांनी सांगितले. ----- डीपी रस्त्यांचे नियोजन आवश्यक शहराचा विकास आराखडा अनेक वर्षे मंजूर न झाल्याने अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर अतिक्रमणे झाली. मुख्य रस्ते तुलनेने चांगले दिसत असले, तरी अंतर्गत रस्त्यांची अवस्था गंभीर आहे. त्यामुळे डीपीमधील रस्ते वेळेत विकसित करणे, अतिक्रमणे हटविणे आणि अंतर्गत रस्त्यांचे जाळे मजबूत करणे आवश्यक आहे. जुने शहर बदलणे कठीण असले, तरी नव्याने विकसित होणाऱ्या भागात जुन्या चुका टाळता येतील. नवीन शहर उभारताना रस्ते, ड्रेनेज, पाणी, पार्किंग, सायकल ट्रॅक, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये आणि अन्य नागरी सुविधा आधीच निश्चित करणे आवश्यक आहे. ‘डीएमआयसी’सारख्या औद्योगिक विकास प्रकल्पामुळे शहरात कामगार, अधिकारी आणि विविध स्तरातील नागरिकांची संख्या वाढणार असल्याने निवास आणि रोजगार यांचे संतुलित नियोजन करावे लागेल, असे बुटोळे यांनी स्पष्ट केले.