औरंगाबाद : ग्रामीण भागातून शहरात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांना बेड मिळत नाहीत. तसेच ग्रामीण भागामध्ये कोरोनासंदर्भात आरोग्याच्या सोयीसुविधांची व्यवस्था असतानाही ते रुग्ण शहरात खासगीत भरती होत आहेत. घाटीसह खासगीत गोरगरीब रुग्णांना जागा मिळत नाही. त्यामुळे रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांना मदतीसाठी दोन समन्वय अधिकारी घाटीत नेमण्याचा निर्णय सोमवारी (ता. २८) प्रशासन आणि पदाधिकारी यांच्या समन्वय आढावा बैठकीत घेण्यात आला.

‘जीएसटी’चे ४३ अधिकारी कोरोनाच्या कामावर, अनेकांकडे अतिरिक्त जबाबदारी

यावेळी अध्यक्षा मीना शेळके, उपाध्यक्ष एल. जी. गायकवाड, किशोर बलांडे, अविनाश गलांडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष कवडे, आरोग्य अधिकारी उल्हास गंडाळ यांच्यासह सर्व विभागप्रमुखांची उपस्थिती होती. कोरोना काळ असताना पशुधनावरही संकट ओढवले आहे.

त्यामुळे पशुधन अधिकाऱ्यांना दिलेला ग्रामपंचायत प्रशासकांचा अतिरिक्त कार्यभार काढून घ्या व लम्पी स्कीन, जनावरांचे लसीकरण आणि जनजागृती मोहिमेला गती देण्याची सूचना उपाध्यक्ष एल. जी. गायकवाड यांनी केली. तीन दिवस जिल्ह्यात व्यापक जनजागृती करून पॉझिटिव्ह रुग्णांना लक्षणांनुसार उपलब्ध सोयीसुविधांची माहिती देण्याची मोहीम हाती घेऊन गावोगावी लोकांत जनजागृती करण्याच्या सूचना यावेळी बैठकीत करण्यात आल्या.

Corona Update : औरंगाबादेत वाढले १८१ कोरोनाबाधित, उपचारानंतर २४३ रुग्ण बरे

रुग्णसंख्येबाबत चिंता व्यक्त
बैठकीत ग्रामीण भागातील कोरोना रुग्णवाढीचा आढावा घेण्यात आला. दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या रुग्णसंख्येबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. शहरात उपचारासाठी येणाऱ्या ग्रामीण रुग्णांना हॉस्पिटलमधून ऑक्सिजन बेड, व्हेंटिलेटर, रेमडिसिव्हर इंजेक्शन मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे अडचणी येत आहेत. ग्रामीण रुग्णांची अडचण सोडविण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली. याशिवाय तालुक्याच्या ठिकाणी व मोठ्या गावांमध्ये कोरोना केअर सेंटर अद्ययावत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. ग्रामीण भागात कोरोना रुग्णांसाठी किती व्हेंटिलेटर आहेत याची माहिती उपलब्ध करून द्या, नागरिकांमध्ये जागृती करा अशी सूचना बैठकीत मांडली गेली.

संपादन - गणेश पिटेकर