फोकस ---- माधव इतबारे मो. ९९२३००१८४८ ---- ‘भूमिगत’ ड्रेनेजचा खेळ संपणार कधी? ----- छत्रपती संभाजीनगर शहरात गेल्या १५ ते २० वर्षांत भूमिगत गटार योजना आणि ड्रेनेज लाइनच्या नावाखाली तब्बल एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी खर्च करण्यात आला आहे. कागदावर बहुतांश कामे पूर्ण झाल्याचे दावे केले जात असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र रस्त्यांवर आणि नाल्यांमध्ये रोज ‘गटारगंगा’ वाहताना दिसते. एवढा मोठा निधी खर्च होऊनही शहराचा ड्रेनेजचा प्रश्न सुटण्याऐवजी दिवसेंदिवस अधिक बिकट का होत चालला आहे, आणि हा खेळ नेमका संपणार तरी कधी, असा संतप्त सवाल आता नगरसेवक, नागरिक विचारत आहेत. वाढत्या शहरीकरणासोबत नागरी आरोग्य आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी अत्याधुनिक भूमिगत गटार योजना अत्यंत आवश्यक असते. शहरात दररोज निर्माण होणारे शेकडो एमएलडी दूषित पाणी मानवी वस्तीपासून सुरक्षितपणे प्रक्रिया केंद्रांपर्यंत पोचवणे, उघड्या नाल्यांतील दुर्गंधी रोखणे आणि पिण्याच्या पाण्याच्या मुख्य वाहिन्यांमध्ये दूषित पाणी मिसळण्यापासून रोखणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असतो. शहरातून वाहणाऱ्या खाम आणि सुखना नद्यांचे प्रदूषण थांबवून शहराचे सौंदर्य टिकवण्यासाठी भूमिगत ड्रेनेज व्यवस्था ही काळाची गरज बनली आहे. मात्र, जेव्हा हे ड्रेनेजचे पाणी उघड्यावर किंवा नाल्यांमध्ये वाहते, तेव्हा ते केवळ दुर्गंधी पुरते मर्यादित राहत नाही, तर नागरिकांच्या आरोग्याशी थेट खेळ ठरतो. उघड्या गटारांमुळे डास आणि माशांची उत्पत्ती प्रचंड वाढून डेंगी, मलेरिया, चिकुनगुन्या, टायफॉइड, अतिसार आणि काविळीसारख्या संसर्गजन्य आजारांची साथ वेगाने पसरते. तसेच हे दूषित पाणी जमिनीत मुरून भूजल पातळी खराब करते आणि अनेकदा पिण्याच्या पाण्याच्या वाहिन्यांमध्ये लिकेजमुळे मिसळल्याने गंभीर आरोग्य समस्या निर्माण होतात. २०१० मध्ये केंद्र शासनाच्या ४६५ कोटी रुपयांच्या निधीतून भूमिगत गटार योजनेचे काम हाती घेण्यात आले होते. खाम आणि सुखना नदीतील प्रदूषण पूर्णपणे बंद होईल, असे दावे त्यावेळी करण्यात आले. पुढे तत्कालीन प्रशासकांनी शहर सेप्टिक टँकमुक्त करण्याची घोषणा करत चारही विधानसभा मतदारसंघांत सुमारे ७५० कोटी रुपयांची नवी कामे सुरू केली. एकीकडे हजारो कोटी रुपयांची उधळपट्टी झाली असताना, दुसरीकडे तुंबलेले ड्रेनेज काढण्यासाठी महापालिकेने महागड्या रोबोटिक मशीन आणि आधुनिक यंत्रणा खरेदी केल्या. मात्र, नागरिकांनी तक्रार केल्यानंतर २-३ दिवसांनी महापालिकेची यंत्रणा पोचते आणि त्यानंतर केवळ फाइलींचा खेळ सुरू होतो. वर्षानुवर्षे निधी खर्च होऊनही आज पुन्हा नगरसेवक नवीन ड्रेनेज लाइनची मागणी करत आहेत. त्यामुळे जनतेच्या कराचा एवढा मोठा निधी नेमका जिरतो कुठे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. नाल्यांमध्ये थेट दूषित पाणी सोडणे आणि कचरा टाकण्याविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते सूरज अजमेरा यांनी सुरवातीला राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागितली होती. तेथून योग्य तोडगा न निघाल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने आता ड्रेनेज लाइनच्या कामाचे संपूर्ण ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपामुळे आतापर्यंत झालेला निधीचा अपव्यय आणि भ्रष्टाचाराची चौकशी होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. मात्र, केवळ कागदी ऑडिट करून भागणार नाही; प्रशासनाने कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने चाललेला हा ड्रेनेजचा खेळ थांबवून प्रत्यक्ष कृती दाखवणे गरजेचे आहे, अन्यथा शहराची या दुर्गंधीतून आणि साथीच्या आजारांतून कधीच सुटका होणार नाही. -----