सरपंच-प्रशासकांची सहा महिन्यांची मुदत संपली ----- जिल्ह्यातील १३०० ग्रामपंचायतींच्या कारभाराचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर ----- सकाळ वृत्तसेवा नांदेड, ता. ५ : ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्याने जिल्ह्यातील १३०० हून अधिक ग्रामपंचायतींच्या कारभाराचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. निवडणुका होईपर्यंत गावांचा कारभार सुरळीत चालावा, यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या सरपंच-प्रशासकांची सहा महिन्यांची मुदत ऑगस्टअखेर संपुष्टात आली आहे. मात्र, पुढील व्यवस्थेबाबत शासनाकडून अद्याप स्पष्ट आदेश न आल्याने गावगाडा आता नेमका कुणाच्या हाती राहणार, असा प्रशासकीय पेच निर्माण झाला आहे. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका रखडल्याने २ फेब्रुवारी २०२६ ला जिल्हा परिषद प्रशासनाने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर विद्यमान सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यांच्यासोबत उपसरपंच आणि सदस्यांची प्रशासकीय समितीही कार्यरत होती. उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर या व्यवस्थेला व्यापक आर्थिक अधिकार नसले, तरी अत्यावश्यक सेवांवरील खर्चासाठी व्यवहार करण्याची मुभा देण्यात आली होती. या प्रशासकीय व्यवस्थेची मुदत आता संपल्याने ग्रामपंचायतींच्या दैनंदिन कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वीज व पाणी बिले, पाणीपुरवठा यंत्रणेची देखभाल, कचरा संकलन व वाहतूक, स्वच्छता, पथदिव्यांची दुरुस्ती, वाहनांचे इंधन तसेच आरोग्यविषयक तातडीच्या कामांसाठी निधी कोणाच्या स्वाक्षरीने खर्च करायचा, असा प्रश्न ग्रामपंचायत प्रशासनासमोर आहे. --- मूलभूत सुविधांवर परिणाम गावातील अत्यावश्यक नागरी सुविधा अखंडित सुरू ठेवण्यासाठी ग्रामपंचायतींचे आर्थिक व्यवहार सुरळीत राहणे गरजेचे आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास पाणीपुरवठा, स्वच्छता यांसह अन्य मूलभूत सुविधांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. --- शासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष प्रशासकांची मुदत संपल्यानंतर पुढील व्यवस्था काय असावी, याबाबत जिल्हा प्रशासनालाही शासनाच्या आदेशाची प्रतीक्षा आहे. शासनाने विद्यमान सरपंच-प्रशासकांना मुदतवाढ द्यावी किंवा शासकीय कर्मचाऱ्यांकडे प्रशासकपद सोपवावे, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकांबाबत निर्णय होईपर्यंत निर्माण झालेला हा पेच शासन कोणत्या पद्धतीने सोडवते, याकडे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाचे लक्ष लागले आहे.