छत्रपती संभाजीनगर : साधारणपणे नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यातच प्रारंभ होणारी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया यंदा जानेवारी महिना संपला तरी सुरू झाली नाही. त्यामुळे शासनाला आरटीई प्रवेश प्रक्रियेचा विसर पडला की काय? असा प्रश्न पडला आहे; तसेच इंग्रजी शाळांची प्रतिपूर्ती मिळाली नसल्याने त्यांचेही आरटीई प्रक्रियेबाबत तोंडावर बोट आहे.

मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील कलम १२(१), (सी) नुसार दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांसाठी खासगी विना अनुदानित, खासगी कायम विना अनुदानित व स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांमध्ये किमान २५ टक्के प्रवेश राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.

जिल्ह्यातील हजारो पालक आरटीई प्रवेश प्रक्रियेची वाट पाहत आहेत. जिल्ह्यातील आरटीई पात्र सुमारे ५५० शाळांमध्ये आरटीईच्या सुमारे १० हजारांहून अधिक जागांसाठी तब्बल २० ते २५ हजार विद्यार्थी अर्ज करतात. यंदा शालेय शिक्षण विभागाने आरटीई प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भात राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. परंतु, अद्याप शासनाकडून त्यास मान्यता दिली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

इंग्रजी शाळा उदासीन

शासनाकडून आरटीईच्या विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम इंग्रजी शाळांना वेळेवर दिली जात नाही. त्यामुळे दरवर्षी शिक्षण विभाग व इंग्रजी शाळामध्ये प्रतिपूर्तीसाठी संघर्ष होतो. जोपर्यंत शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळत नाही, तोपर्यंत आरटीईच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार नाही, अशी भूमिका शाळांकडून घेतली जाते. परंतु, यंदा शासनाने आरटीईबाबत अद्याप कोणताच निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे खासगी इंग्रजी शाळांनी आरटीईबाबत तोंडावर बोट ठेवले आहे.