पान १ लीड ---- तीन टप्प्यांत पाणी व्यवस्थापन; हजार गावांसाठी सूक्ष्म नियोजन ------- भूजल सर्वेक्षणाच्या शास्त्रीय आधारे ११ तालुक्यांत उपाययोजनांना वेग ---- सकाळ वृत्तसेवा बीड, ता. २६ ः निसर्गाच्या लहरीपणामुळे आणि पावसाच्या अनियमिततेमुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य पाणीटंचाईला धैर्याने आणि नियोजनाने सामोरे जाण्यासाठी बीड जिल्हा प्रशासनाने सकारात्मक व महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. उन्हाळ्यात टंचाईची तीव्रता वाढल्यानंतर धावपळ करण्यापेक्षा, आतापासूनच पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन करण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. जिल्ह्यातील तब्बल एक हजार ३७० गावे व वाड्यांमध्ये संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन, जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी प्रशासकीय पातळीवर अत्यंत नियोजनबद्ध उपाययोजनांना गती दिली आहे. महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, २००९ मधील कलम २५ अन्वये हे आदेश जारी करण्यात आले असून, या कायदेशीर पाठबळामुळे पाणीपुरवठा योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीला मोठी मदत मिळणार आहे. परंतु, यात प्रशासनातील अधिकारी किती सक्षमपणे कार्य करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या संभाव्य पाणीटंचाईचे नियोजन केवळ ढोबळ अंदाजावर आधारित नसून, त्यामागे परिपूर्ण असा शास्त्रीय दृष्टिकोन आहे. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, तसेच भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (बीड) यांनी सप्टेंबर २०२६ अखेरपर्यंतचे पर्जन्यमान, जिल्ह्यातील निरीक्षण विहिरींच्या पाणीपातळीतील चढ-उतार आणि भूजल उपलब्धतेच्या सद्यःस्थितीचा अत्यंत सूक्ष्म अभ्यास करून आपला सविस्तर अहवाल प्रशासनाला सादर केला. या अहवालातील आकडेवारीआधारे जिल्ह्यातील पाणीटंचाईचे स्वरूप आणि तीव्रता निश्चित करण्यात आली आहे. काही गावांमध्ये पाण्याची उपलब्धता हिवाळ्यातच कमी होते, तर काही भागांत उन्हाळ्याच्या अखेरच्या टप्प्यात टंचाई निर्माण होते. या भौगोलिक आणि नैसर्गिक भिन्नतेचा गांभीर्याने विचार करून प्रशासनाने अत्यंत लवचिक आणि गावनिहाय कृती आराखडा तयार केला आहे. पाणीटंचाईचा मुकाबला करण्यासाठी ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या नऊ महिन्यांच्या कालावधीचे तीन सुस्पष्ट टप्प्यांत विभाजन करण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात (ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२६) पावसाळ्याच्या उत्तरार्धातच पाणीपातळी खालावल्याने टंचाई जाणवण्याची शक्यता असलेल्या सर्वाधिक एक हजार १६५ गावे व वाड्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. येथे तातडीने उपाययोजना राबविल्या जातील. दुसऱ्या टप्प्यात (जानेवारी ते मार्च २०२७) १९६ गावे व वाड्यांचा समावेश असून, या काळात जलस्रोतांवर वाढणारा ताण कमी करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था उभी केली जाईल. तर, तिसऱ्या टप्प्यात (एप्रिल ते जून २०२७) कडक उन्हाळ्यात पाणीटंचाई अत्यंत बिकट होऊ शकणाऱ्या नऊ गावे व वाड्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. बीड, गेवराई, पाटोदा, आष्टी, शिरूर कासार, माजलगाव, वडवणी, धारूर, परळी, केज आणि अंबाजोगाई या सर्व ११ तालुक्यांमधील महसूल आणि पंचायत समितीच्या यंत्रणांना या नियोजनाची तंतोतंत अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. ------ पाणी बचतीसाठी लोकसहभागाची हाक प्रशासनाने संभाव्य टंचाईची पूर्वकल्पना घेऊन आपली यंत्रणा सज्ज ठेवली असली, तरी या संकटावर खऱ्या अर्थाने मात करण्यासाठी नागरिकांचा सक्रिय सहभाग हीच काळाची गरज आहे. केवळ सरकारी उपायांवर विसंबून न राहता, पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय टाळणे, घरगुती वापरात काटकसर करणे आणि पावसाचे पाणी साठवून ठेवण्यासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसारख्या उपाययोजना अमलात आणणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायती व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपापल्या गावातील उपलब्ध जलस्रोतांचे संवर्धन करून पाण्याचे ऑडिट करणे गरजेचे आहे. प्रशासनाची पूर्वतयारी आणि नागरिकांची साथ यातून बीड जिल्हा या संभाव्य टंचाईवर नक्कीच यशस्वी मात करू शकेल, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. ----- कागदावरचे नियोजन प्रत्यक्षात तहान भागविणार का? प्रशासनाच्या बैठकांचा धुरळा उडतो आणि नियोजनाचे कागदी घोडे नाचवले जातात. यंदा पावसाळा संपताच १३७० गावे संभाव्य टंचाईग्रस्त घोषित करून प्रशासनाने तत्परतेची पाठ थोपटून घेतली आहे. पण, खरा प्रश्न हा आहे की, जलसंधारण आणि पाणीटंचाईमुक्तीच्या नावाखाली केले जाणारे उपाय प्रत्यक्षात होतील का? प्रशासनाचे हे सूक्ष्म नियोजन केवळ फायलींपुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्षात ग्रामस्थांच्या घागरी भरणार का? ------- ((कोट)) जिल्ह्यात संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर ऑक्टोबर ते जून या कालावधीसाठी तीन टप्प्यांत पाणीपुरवठा व नियंत्रणाचे नियोजन करण्यात आले आहे. नागरिकांनी पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय टाळावा, घरगुती वापरात पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, पावसाचे पाणी साठविण्याच्या उपाययोजना कराव्यात आणि उपलब्ध जलस्रोतांचे जतन करण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य करावे. - चंद्रकांत शेळके, तहसीलदार, बीड