सिल्लोड : रोजगार हमी योजनेच्या विहिरींचा घोळ सुरुच असून यासाठी पंचायत समितीचे उंबरठे झिजवून शेतकरी हैराण झाला असून विहिरी निवडीमध्ये होत असलेल्या घोडेबाजारीमुळे ही योजना चर्चेत आली आहे. विशेष म्हणजे २०१६ पासून योजनेंतर्गत एकाही प्रस्तावास मान्यता मिळाली नसल्याने शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले आहे.

त्यामुळे बळिराजाने सरकारच्या कारभाराविरुद्ध रोष व्यक्त केला असून अख्खे मंत्री मंडळ मराठवाडामुक्ती संग्राम दिनानिमित्त एकत्र येत असल्याने सरकार आता तरी आम्हाला न्याय मिळेल का? असा सवाल बळिराजाने उपस्थित करीत आहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी की,, तालुक्यात २०१५ मध्ये महाराष्ट्र ग्रामीण हमी योजनेतील विहिरींचा झालेला भ्रष्टाचार राज्यभर गाजला होता. त्यानंतर जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये रोजगार हमी योजनेतून दरवर्षी हजारो विहिरींना मान्यता देण्यात आली. परंतु सिल्लोड तालुक्यात २०१६ पासून या योजनेतून लाभ देणेच बंद झाले.

त्यामुळे हजारो विहिरींचा लाभ न मिळाल्याने तालुक्यात सुमारे सहा हजार विहिरी झाल्या नाहीत. सातत्याने दुष्काळी परिस्थिती असतानाही प्रशासनाने शेतकऱ्यांना विहिरी देण्यात तयार नसल्याने बळिराजा हैराण झाला आहे. पंचायत समितीकडे असलेले विहिरींचे सर्व प्रस्ताव मागील वर्षी रद्द करण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा नव्याने प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर ७२२ प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. परंतु प्रशासकीय मान्यतेसाठी हात आखडता घेण्यात आला.

दरम्यान, याअगोदर या योजनेतून लाभ घेण्यासाठी अनेक निकष ठरविण्यात आले होते. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा निकष गावांच्या लोकसंख्येचा ठरविण्यात आला होता. त्यानुसारच विहिरींचा लाभ देण्यात येणार होता. त्यामुळे अनेक गावांची लोकसंख्या बघता विहिरींचा लाभ मिळवून देण्यासाठी दलाल मोठ्या प्रमाणात सक्रिय झाले होते.

परंतु आता मागेल त्याला विहिरी देण्यात येणार असल्याने याची वाच्यता मात्र, करण्यात आली नाही. त्याचे प्रस्ताव दाखल करून घेण्यासाठी पंचायत समितीमध्ये आवक-जावक मात्र, बंद करण्यात आली. राजकीय दबावापोटी अनेक विहिरींच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. परंतु यामध्ये मोठा घोडेबाजार करण्यात आला असल्याचा आरोप अनेक शेतकऱ्यांनी केला आहे.

आता प्रस्तावांना आवक-जावक विभागामध्ये नोंदवून जमा करणे आवश्यक असताना तिथे आवक-जावक बंद असल्याचे अनेक शेतकऱ्यांनी सांगितले. परंतु ठरलेल्या राजकीय पुढाऱ्यांकडून अथवा दलालांकडून प्रस्ताव गेल्यास तो स्वीकारण्यात येत असल्याचा आरोप रहिमाबाद येथील युवा शेतकरी सुनील भोकरे यांनी लेखी तक्रारीव्दारे केला आहे. त्यामुळे तालुक्यात रोजगार हमी योजनेतील घोळ संपता संपत नसून, घोडेबाजारी मात्र थांबता थांबत नसल्याची परिस्थिती आहे.

केवळ ४० विहिरी पूर्ण

सहा वर्षांच्या कालखंडानंतर आता या योजनेतून २ हजार ६९२ विहिरींच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यातही आतापर्यंत केवळ ४० विहिरी पूर्ण करण्यात आल्या असल्याची माहिती मिळाली असून, निकषांची पायमल्ली करूनच कामे उरकण्याचा घाट बघावयास मिळाला आहे. अनेक ठिकाणी बोगस मजूर दाखवून यंत्राच्या सहाय्याने कामे उरकण्याचा सपाटा करण्यात आला.

रोजगार हमी योजनेच्या विहिरी व गायगोठा योजनेतील प्रस्ताव राजकीय पदाधिकारी व दलाल यांच्या पुढाकारानेच घेण्यात येत आहे. यामध्ये निवडण्यात आलेले लाभार्थी व ग्रामपंचायतींनी दाखल केलेले ठराव तसेच पंचायत समितीस सादर केलेले लेबर बजेट याचा कुठेच ताळमेळ लागत नाही. यामध्ये बोगस नावे वापरून भ्रष्टाचारास खतपाणी घालण्याचा प्रकार सुरू आहे.

- सुनील भोकरे, शेतकरी रहिमाबाद, ता.सिल्लोड