औरंगाबाद - मागील दहा वर्षांपासून मोठ्या, मध्यम आणि लघुप्रकल्पांत आवश्‍यक तेवढे पाणी साठत नसल्याने मराठवाड्यासमोर पाण्याचे संकट उभे राहिलेले आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी लागणाऱ्या उसाच्या पिकाच्या लागवडीवर बंदी घालावी, अशा प्रकारची सूचना करणारा अहवाल विभागीय महसूल प्रशासनाने थेट मंत्रालयाला पाठविला आहे. तसे झाल्यास येथील साखर कारखानदारी अडचणीत सापडू शकते, अशी शक्‍यता व्यक्‍त होत आहे.

मराठवाड्यातील पावसाचे प्रमाण हे गेल्या दहा वर्षांत ७७९ मि.मी.वरून ६८४ मि.मी.वर आले आहे. त्यामुळे साहजिकच पाणीसाठ्यावर याचा मोठा परिणाम झाला आहे. मुख्य पिकांना पाणी मिळेना. शिवाय, धरणेच भरली जात नसल्याने त्यावर अवलंबून असलेले सिंचन क्षेत्र सातत्याने घटत आहे. त्यातच उसासारख्या पिकांना सर्वाधिक पाणी लागत असल्याने अन्य पिकांना पाणी पुरेनासे झाले आहे. ग्रामपंचायतींना पाणीपुरवठा करण्यात येणाऱ्या विहिरी कोरड्या पडत असल्याने शेकडो गावांना टॅंकरने पाणी द्यावे लागत आहे. २०१५ मध्ये तर ४ हजार १५ टॅंकर सुरू होते. यावर्षीदेखील साडेतीन हजार टॅंकरने पाणीपुरवठा सुरू होता. २८ ऑगस्ट २०१९च्या शासकीय आकडेवारीनुसार मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील १ हजार ६० गावे, १८० वाड्यांवर १ हजार ३४५ टॅंकरच्या माध्यमातून 

पिण्यास पाणीपुरवठा केला जात आहे. 
पडणारा पाऊस, टॅंकरवाडा बनलेला मराठवाडा आणि ऊस क्षेत्राचा अभ्यास करून विभागीय आयुक्‍त सुनील केंद्रेकर यांनी एक अहवाल तयार केला आहे. या अहवालात राज्याच्या तुलनेत मराठवाड्यातील साखर कारखानदारी कशी तोट्यात आहे, याचीही सविस्तर माहिती त्यात आहे. कृषी विभागाऐवजी प्रथमच महसूलच्या आयुक्‍तांनी अभ्यास करून थेट मंत्रालयात आपला अहवाल पाठविला आहे. दरम्यान, उसावर वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यामुळेदेखील दुष्काळाची दाहकता अधिक वाढत असल्याचे वास्तव यापूर्वी अनेकदा तज्ज्ञांनी बोलून दाखविले आहे.