औरंगाबाद : केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार बॅंकिंग क्षेत्रात अनेक बदल होत आहेत. या बदलात बॅंकांचा विस्तार होण्याऐवजी बॅंकांची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे. बॅंक विलीनीकरणानंतर अनेक शाखा बंद झाल्या. त्यानंतर विविध कारणाने गेल्या वर्षभरात देशभरातील सार्वजनिक बॅंकांच्या 624 शाखा बंद पडल्या, तर तीन हजार 475 एटीएमलाही कुलूप लागले. याची माहिती रिझर्व्ह बॅंकेच्या वर्ष 2017-18 च्या प्रगती अहवालात प्रसिद्ध केली आहे. 

वर्ष 2013 पासून सार्वजनिक बॅंकांची स्थिती चांगली होती. वर्ष 2017 पर्यंत देशात सार्वजनिक बॅंकांच्या 91 हजार 445 शाखा होत्या. जून 2018 पर्यंत ही संख्या 624 शाखांनी घटून 90 हजार 821 वर आली. केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजना याच सार्वजनिक बॅंकांच्या माध्यमातून राबविल्या जातात. एवढेच नव्हे तर पीककर्ज, शिष्यवृत्ती यासह विविध योजनांची सबसीडीही याच बॅंकांच्या माध्यमातून दिली जाते. सर्व शासकीय योजना आणि त्यांचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोचविण्याचे काम या सार्वजनिक बॅंकांच्या माध्यमातून केले जाते. सरकारी योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी या बॅंकांचा विस्तार होणे गरजेचा आहे; मात्र या बॅंका बंद करण्यात येत आहेत. यात महाराष्ट्र बॅंकेचाही समावेश आहे. शेतकऱ्यांना पीककर्ज असो वा मुद्रा आणि स्टॅंडअपसाठीच्या कर्जासाठी सार्वजनिक बॅंकांवर दबाव आणला जातो. या योजनांच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी वरिष्ठ पातळीवरून प्रेशरही येते. यासह अन्य काही कारणांमुळे सार्वजनिक बॅंकांच्या शाखा बंद केल्या जात आहेत. 

एसबीआयचे 15 हजार कर्मचारी कमी 
केंद्र सरकारतर्फे सात सहयोगी बॅंकांचे भारतीय स्टेट बॅंकेत विलीनीकरण केले होते. त्या विलीनीकरणाच्या एका वर्षात एसबीआयच्या एक हजार 603 शाखा बंद झाल्या होत्या. वर्ष 2017 मध्ये एसबीआयच्या 24 हजार 17 शाखा होत्या. त्या मार्च 2018 पर्यंत 22 हजार 414 वर आल्या. एवढेच नव्हे तर 15 हजार कर्मचारीही कमी झाले. 

देशाच्या अर्थकारणाचा कणा समजला जाणाऱ्या बॅंकिंग क्षेत्राला बळकटी देणे गरजेचे आहे. बॅंकांची सुरक्षेबरोबर बॅंकांच्या शाखाची संख्या; तसेच कर्मचारी पदभरती करावी. 
- देविदास तुळजापूरकर, बॅंकिग तज्ज्ञ