बीड : अत्याचार आणि बाललैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यात पोलिसांनी पीडितेला जबरदस्तीने आरोपी म्हणून तिच्या भावजीचे नाव घ्यायला लावले असे शपथपत्रंच खुद्द पीडितेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात दिले. यावरून न्यायालयाने या प्रकरणात पोलिस अधीक्षकांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत. पाटोदा पोलिस ठाण्यांतर्गत हा प्रकार घडला आहे.

ऑक्टोबर महिन्यात पाटोदा पोलिसात एका अल्पवयीन मुलीच्या फिर्यादीवरून अज्ञात आरोपीविरुद्ध बलात्कार आणि बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हा दाखल झाला होता. याप्रकरणात न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर पीडितेचा जबाब नोंदविण्यात आला होता. त्यावेळी पीडितेने कोणाचेही नाव घेतले नव्हते.

मात्र, त्यानंतर पाटोदा पोलिसांनी पीडितेच्या पुरवणी जबाबाआधारे पीडितेच्या भावजीला (बहिणीच्या पतीला) यात आरोपी केले होते. त्यानंतर आरोपीने जामिनासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज केला. मात्र, न्यायालयाने तो फेटाळला होता. त्यामुळे आरोपीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याची सुनावणी खंडपीठात न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे यांच्यासमोर झाली.

पोलिसांनी मारहाण केल्याचा दावा

खंडपीठातील सुनावणीदरम्यान पीडितेनेच पोलिसांनी आपल्यावर याप्रकरणात आरोपीचे नाव घ्यायला दबाव आणल्याचे म्हटले. पोलिसांनी आपल्याला मावस भावाचे किंवा भावजीचे नाव घेण्यासाठी दबाव आणला आणि पोलिस ठाण्यात जिथे सीसीटीव्ही नाहीत, तेथे मारहाण केली, असेही पीडितेने न्यायालयात शपथपत्राद्वारे सांगितले.

तसेच स्वतः न्यायालयात उपस्थित राहून देखील ही माहिती दिली. यामुळे आता न्यायालयाने सदर प्रकरणात आरोपीला जामीन मंजूर करतानाच तपासी अधिकाऱ्याच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणाची चौकशी बीडच्या पोलिस अधीक्षकांनी महिनाभराच्या आत सुरू करावी आणि तीन महिन्यांत पूर्ण करून चौकशी अहवाल सादर करावा असे आदेश देण्यात आले आहेत. ॲड. शेकडे यांनी बाजू मांडली.