बीड - जिल्हा नियोजन समितीची बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षीत बैठक येत्या १४ तारखेला होणार आहे. पालकमंत्रीपद बदलाच्या हालचालींमुळे लांबलेली बैठक अखेर विद्यमान पालकमंत्री अतुल सावे यांच्याच अध्यक्षतेखाली होणार आहे. समितीचे सदस्य व विभाग प्रमुखांना तसे पत्र मिळाले आहे. या बैठकीत जिल्हा नियोजन समितीच्या ४१० कोटी रुपयांच्या विकास निधीचे नियोजन होणार आहे.

ता. २५ जूनला नियोजित बैठक तब्बल साडेतीन महिन्यानंतर होणार आहे हे विशेष. यावरुन सरकार विकासाबाबत किती संवेदनशिल आहे याचा सहज अंदाज येईल. विविध यंत्रणांकडून विकास कामांच्या आलेल्या मागण्यांचे प्रस्ताव मागील साडेतीन महिन्यांपासून धुळखात आहेत.

पालकमंत्री असलेल्या अतुल सावे यांनी जिल्ह्यात पाय ठेवून देखील तीन महिने लोटून गेले आहेत. या काळात पीकविमा अग्रिम, पावसाची उघडीप, टंचाई अशा अनेक मुद्द्यांनी डोके वर काढले. मात्र, सरकारचे प्रतिनिधी व जिल्ह्याचे पालक या नात्याने त्यांना याबाबत काहीही वाटले नाही.

दरम्यान, मागच्या आर्थिक वर्षात ३७० कोटी रुपयांचा वार्षिक आराखडा होता. मात्र, गेल्या वर्षी सत्तांतरामुळे जिल्हा नियोजन समितीमधील विकास कामांना दिलेली स्थगिती, त्यानंतर पालकमंत्री निवडीनंतर जिल्ह्यातील भाजप आमदारांसह इतर नेत्यांनी सुचविलेल्या कामांची यादी व पालकमंत्र्यांकडे ‘दुसऱ्या मार्गे’ आलेल्या कामांची यादी याचा ताळमेळ मार्च एंड होईपर्यंतही बसला नाही.

शासनाच्या दबावापुढे प्रशासनाने ऑनलाइन सिस्टीम बंद असल्याचे सांगत पुढे दीड महिना अधिक मार्च एंड चालविला. मात्र, तरीही १५ कोटी रुपयांचा निधी अखर्चीत राहिला आणि शासनाच्या तिजोरीत परत गेला.

यंदाच्या आर्थिक वर्षात ३४९ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा तयार करण्याच्या शासनाच्या सूचना होत्या. मात्र, विविध यंत्रणांच्या मागणीनुसार जिल्हा प्रशासनाने अतिरिक्त २०० कोटी रुपयांची मागणी शासनाकडे नोंदविली. शासनाने ४१० कोटी रुपयांचा विकास आराखडा मंजूर केला आहे. त्यामुळे मागील

वर्षांच्या तुलनेत साधारण ५० कोटी रुपयांचा अधिक निधी मिळाला आहे. या निधीचे नियोजन आता पालकमंत्री अतुल सावे हेच करणार आहेत.

पवारांनी जाहीर करुनही मुंडेंना पद नाही

राज्यात नव्या राजकीय समीकरणापूर्वीच आयोजित जिल्हा नियोजन समितीची बैठक लांबली होती. राष्ट्रवादीच्या सत्तेतील एंट्रीत जिल्ह्यातील धनंजय मुंडे यांना मंत्रिपद भेटले. त्यांना पालकमंत्रीपद भेटणार असे अंदाज बांधले जात असतानाच पक्षाचे प्रमुख व राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हजारोंच्या उत्तरदायित्व सभेत पालकमंत्रीपद राष्ट्रवादीला भेटणार असे जाहीर केले. त्यामुळे लवकरच धनंजय मुंडेंच्या गळ्यात ही माळ पडेल, असे पक्के समजले गेले. मात्र, पवारांच्या घोषणेलाही दोन महिने उलटत आहेत. मात्र, अद्याप काही बदल झालेला नाही.

जिल्हा भाजपची ओढाताण सुरुच

गेल्या वर्षी सत्तांतरानंतर श्री. सावे यांना पालकमंत्रीपद भेटले. मात्र, जिल्ह्यातील भाजप आमदारांसह इतर नेत्यांनी विकास कामांबाबत केलेल्या बहुतांशी शिफारशींवर फुली मारली गेली. याच्या तक्रारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यापर्यंत करुनही काही बदल झाला नाही.

अतलु सावे यांच्याकडून जिल्ह्याबाबत दुष्काळ, अतिवृष्टी, कायदा व सुव्यवस्था अशा मुद्द्यांत कायम कानाडोळा याचा जिल्हा भाजपला तोटाच झाला. त्याचे कमी की काय, धनंजय मुंडेंना मंत्रिपद भेटले आणि त्यांनी सर्व यंत्रणांवर कमांड निर्माण केली. त्यामुळेही भाजपची गोची झाली आहे. त्यामुळे आता ‘दगडापेक्षा वीट मऊ’ म्हणत भाजप नेत्यांनी श्रेष्ठींकडे श्री. मुंडेंना पालकमंत्रीपद नको म्हणून गाऱ्हाणे मांडले.