बीड : भाजपच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस पंकजा मुंडे यांचा विधानसभा निवडणुकीनंतर जिल्ह्याशी मोठ्या प्रमाणावर दुरावा होत आहे. त्यांच्या शब्दाला मान आहे. शेतकरी प्रश्नांवर त्यांच्याकडून ट्विट करून शासनाकडून अपेक्षा व्यक्त केली जाते. मात्र, त्यांनी शेतकऱ्यांची बाजू प्रशासन-शासनाकडे जोरदारपणे मांडावी, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजपमधील पक्षांतर्गत समीकरणे बदलली. बदलत्या समिकरणांचा काहीसा फटका पंकजा मुंडेंना बसला. विधान परिषद व राज्यसभेसाठी त्यांना संधी द्यावी, अशी समर्थकांची कायम अपेक्षा आहे. मात्र, तसे न घडल्याने समर्थकांचा हिरमोडही झाला. दरम्यान, त्यांच्यावर मध्यप्रदेश भाजप सहप्रभारीपदाची धुरा आहे. परंतु, बीड जिल्हा त्यांचे होमग्राऊंड आहे.

मधल्या काळात विरोधी पक्षात असताना त्यांनी जिल्ह्यातील कायदा-सुव्यस्थेसह काही मुद्दे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल, राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवारांपर्यंत नेले. स्थानिक नेत्यांच्या धोरणाबाबत त्यांनी जोरदारपणे टीकास्त्रही सोडले. मात्र, या खरीप हंगामात शेतकरी निसर्गाच्या कोपामुळे हवालदिल आहे. ऑगस्ट महिन्यात पावसाने हजेरी लावल्याने सोयाबीनचे मोठे नुकसान झाले. पीक विमा २५ टक्के अग्रीमचा मुद्दा ऐरणीवर आला.

प्रशासनाच्या अधिसूचनेलाही विमा कंपनीने जुमानले नाही. यावरही मुंडे यांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची बाजू शासनाकडे मांडणे अपेक्षित आहे. जिल्ह्यात रोजच परतीचा जोरदार पाऊस होत आहे. खरीप पिके पूर्ण हातची गेली आहेत. विविध नेत्यांकडून व प्रशासनाकडून पाहणी सुरू आहे. जिल्ह्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

शेतकऱ्यांचा हा मुद्दा पंकजा मुंडे यांनी शासन व प्रशासन पातळीवर जोरदारपणे मांडावा अशी अपेक्षा वाढली आहे. त्या सरकारमध्ये नसल्या तरी सरकार त्यांच्या पक्षाचे आहे. त्यांच्या शब्दाला मोठा मान आहे.

विदारक परिस्थिती; परंतु सरकार लक्ष देईल

अतिवृष्टीमुळे काढणीला आलेल्या सोयाबीनसह अन्य पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. पिकांची माती झाली. यामुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती विदारक बनली आहे. अशा संकटात शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचे काम राज्य सरकार निश्चित करेल असा विश्वास पंकजा मुंडे यांनी आपल्या ट्विटमध्ये व्यक्त केला आहे. पंतप्रधानांनी प्रधानमंत्री कृषी सन्मान योजनेच्या माध्यमातून १२ कोटी शेतकऱ्यांना दिवाळीची एक प्रकारे भेटच दिली आहे.