बीड: कधी ओला तर कधी कोरडा दुष्काळ असं निसर्गाचं दुष्टचक्र, बोगस बियाणे, अनुदान, पीक कर्ज वेळेवर नाही, विमा मिळत नाही अशा संकटात असलेल्या बीड जिल्ह्यातील शेतकरी जिगरबाज असल्याचे अधिकृत आकडेवारीवरुन दिसत आहे. महावितरणने सुरु केलेल्या कृषी धोरण अभियानात महावितरणच्या लातूर परिमंडळात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी देयके भरण्यात बाजी मारली आहे.

महावितरणच्या लातूर परिमंडलातील लातूर, बीड आणि उस्मानाबाद या तीन जिल्ह्यांचा विचार केला तर मागील २७ दिवसांत बीड जिल्ह्यातील ३५ हजार ७७६ शेतकऱ्यांनी वीज देयकापोटी महावितरणच्या तिजोरीत तब्बल नऊ कोटी ५३ लाख रुपयांचा भरणा केला आहे. विशेष म्हणजे लातूर आणि उस्मानाबाद या दोन्ही जिल्ह्यांत सिंचन, उद्योग अधिक आहेत. तेथील राजकीय परिस्थितीही बीडपेक्षा कायम पुढारलेली आहे. तुलनेने जिल्ह्यात सिंचनाच्या मोठ्या सुविधा नसून कधी ओला तर कधी कोरडा दुष्काळ असतो. नुकसानीचे पंचनामे वेळेत होत नाहीत. झाले तरी भरपाई भेटत नाही.

जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी पाऊस; पिकांचं मोठं नुकसान

पीक कर्जासाठी हेलपाटे मारावे लागतात. मागच्या वर्षीच्या खरीप हंगामात सोयाबीन बियाणे बोगस निघाले आणि लाखांवर शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. याच्या भरपाईच्या नेत्यांनी घोषणा केल्या पण शेतकऱ्यांच्या हाती कवडीही भेटली नाही. मात्र, दुष्काळाने पीचलेला जिल्ह्यातील शेतकरी देणे देण्यात पुढे असल्याचे महावितरणच्या वीज देयकाच्या भरणा रकमेवरुन दिसते. जिल्ह्यातून साडेनऊ कोटींवर शेतकऱ्यांनी देयक अदा केले आहे. तर लातूर जिल्हयातून केवळ ५७४९ शेतकऱ्यांनी केवळ एक कोटी ८० लाख रुपयांचा भरणा केला आहे. 

उस्मानाबाद जिल्ह्यातूनही केवळ चार हजार पाच शेतकऱ्यांनी एक कोटी नऊ लाख रुपयांचा भरणा केला आहे. या मोहिमेत लातूर परिमंडळातील लातूरसह बीड व उस्मानाबाद या तिन जिल्ह्यातील ४५ हजार ५३० शेतकऱ्यांनी १२ कोटी ४३ लाख रुपये भरले आहेत. लातूर जिल्हयात महावितरणचे १२५३७८ तर बीडमध्ये १७१९६५ व उस्मानाबाद जिल्ह्यात १४६१३२ ग्राहक आहेत.

यंदाच्या शिवजयंतीची मानाची मिरवणूक रद्द, महोत्सव समितीचा निर्णय

तरीही शेतकऱ्यांची कायम लुटच
दरम्यान, जिल्ह्यातील शेतकरी दुष्काळाच्या संकटात तर असतोच. पण, महावितरणकडूनही शेतकऱ्यांच्या कायम नरडीला पकडले जाते. आता मोहिमेमुळे तर वीज पुरवठा खंडीत केला जातच आहे. पण, एरव्हीही रोहित्र जळाल्यानंतर त्याची चढ उतार करुन तालुका - जिल्ह्याला पोचविणे आणि चिरीमीरी देऊन पुन्हा आणून बसविणे असा साधारण २५ ते २५ हजारांचा खर्च शेतकऱ्यांच्याच खिशातून जातो. वर्षातून साधारण दोन वेळा रोहित्र जळते. म्हणजेच त्या रोहित्रावरील दहा शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी ५० हजार असेच मोजावे लागतात. किरकोळ दुरुस्त्यांचा खर्चही त्यांनाच करावा लागतो. महावितरणची यंत्रणा नावालाच असते. केवळ वीज बिल वसूलीसाठी रोहित्रांचा पुरवठा बंद करताना ही यंत्रणा सतर्क होते.