बीड - सरकारने कर्जमाफी करण्याची घोषणा आणि निर्णय घेतला असला तरी त्यामध्ये तत्वत: आणि निकषांआधारे हे दोन शब्द घातले आहेत. या शब्दांबद्दल कोणतीही स्पष्टता नाही. या पार्श्‍वभूमीवर जाणकारांच्या मते बीड जिल्ह्यातील अल्पभूधारक, मध्यमभूधारक व सरसकट या शब्दांमुळे जिल्ह्यातील सव्वा दोन लाख शेतकऱ्यांच्या पदरात एक हजार कोटी रुपयांची माफी पडेल, असा अंदाज आहे.

मागच्या वर्षभरात खरीप पीक विमा, नुकसान भरपाई आदी माध्यमांतून शेतकऱ्यांच्या पदरात साधारण 1700 कोटी रुपयांची रक्कम पडली आहे. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी यासह इतर मागण्यांसाठी जिल्ह्यात एक जूननपासून शेतकऱ्यांचा संप सुरु होता. मागच्या चार वर्षांच्या काळात जिल्ह्याने अनुभवलेला सर्वाधिक दुष्काळ आणि सर्वाधिक आत्महत्यांमुळे जिल्ह्यातील संपाची धार अधिक तीव्र होती.

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी अशी सर्वच स्तरातून मागणी होती. त्यामुळे संप काळात नऊ लाख लिटर दुधाचे संकलनच झाले नाही, परिणामी तेवढी निर्यातही झाली नाही. भाजीपाल्याचे कडाडलेले भाव, बंद आदी परिणाम जिल्ह्यात जाणवले. दरम्यान, सुरुवातीला "काही नेत्यांना हाता'शी धरुन कर्जमाफीची घोषणा झाली. पण, हा प्रकार म्हणजे शेतकऱ्यांची सरकारकडून फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्याने संपाला पुन्हा सुरुवात झाली. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी कर्जमाफी आणि त्यानंतर महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटलांनी "सरसकट' हा शब्द यामध्ये वापरला आहे. पण, "तत्वत: आणि निष्कष' या दोन शब्दांच्या खेळाने शेतकऱ्यांसह महसूल, सहकार आणि बॅंक क्षेत्रातील मंडळी चक्रावून गेली आहेत. मात्र, अल्पभूधारक व मध्यमभूधारक शेतकऱ्यांना जरी कर्जमाफी दिली तरी जिल्ह्यातील साधारण सव्वा दोन लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळू शकतो असा अंदाज महसूल, कृषी, सहकार व बॅंकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा आहे. जिल्ह्याच्या वाट्याला कर्जमाफीपोटी किमान एक हजार कोटी रुपये मिळतील असेही यातून दिसून येत आहे. एकूणच हे सर्व अंतिम शासन निर्णयानंतर स्पष्ट होणार आहे.