बीड : सर्वाधिक ऊसतोड मजुरांच्या जिल्ह्यात ऊसतोड मजूर हा राजकारणासाठीचा केंद्रबिंदूही आहे. मात्र, ऊसतोड कामगारांचे आयुष्य हातात कोयता आणि पाचटातच जात आहे. पुढे त्यांच्या मुलांच्या हातातला कोयता गळून पडेल यासाठी शासन स्तरावरून पावले उचलली गेली असली तरी त्याला मूर्त रुप कधी, असा प्रश्न आहे. ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांसाठी संत भगवान बाबा शासकीय वसतीगृह योजनेची घोषणा होऊन वर्षे लोटले तरी अद्याप निम्मे शैक्षणिक वर्षे संपूनही या वसतिगृहांना अद्याप मुहूर्त लागलेला नाही.

लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळामार्फत राज्यात पहिल्या टप्प्यात संत भगवानबाबा वसतीगृह योजनेतून मंजूर केलेल्या २० वसतिगृहांपैकी सर्वाधिक १२ वसतिगृहे बीड जिल्ह्यासाठी मंजूर करण्यात आली. मात्र, ही योजना जिल्ह्यात घोषणेच्या पुढे गेलेली नाही. याला जबाबदार कोण, याची चिकित्सा आणि आता आरोपांचे बोट एकमेकांकडे दाखविलेही जाईल. पण, यामुळे ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा प्रश्न कायमच असल्याचे आज तरी चित्र आहे.

जिल्ह्यात ऊसतोड मजुरांची संख्या पाच लाखांच्या पुढे आहे. महाराष्ट्रातील विविध भागांतील कारखान्यांसह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेशापर्यंत जिल्ह्यातील मजूर ऊसतोडणीसाठी जातात. ऊसतोडणी मजूर व त्यांच्या पाल्यांच्या भवितव्याबाबत कायम चर्चा होत राहीली. निवडणुकांत देखील ऊसतोड मजूर हा केंद्रबिंदू असतो. मात्र, या घटकाचे आयुष्य हाती कोयता आणि पाचट असेच राहीले. दरम्यान, मागच्या महायुती सरकारच्या काळात ऊसतोड कामगारांसाठी महामंडळाची निर्मिती करून त्याचे कार्यालय परळीत उभारलेही. पण, कार्यालयाचे काम आणि महामंडळाच्या योजनांचा लाभ मजूरांना मिळालाच नाही.

दरम्यान, मागच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कामगार विभागामार्फत असलेले महामंडळ तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी पुढाकार घेऊन सामाजिक न्याय विभागात घेतले. महामंडळाला आर्थिक उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून कारखान्यांनी गाळप केलेल्या प्रत्येक पोत्यामागे ठरावीक रक्कम महामंडळाला मिळेल आणि तेवढीच रक्कम शासन महामंडळाला देईल, अशी तरतूदही झाली. या रकमेतून कामगारांचे आरोग्य, विमा यासह त्यांच्यासाठीच्या कल्याणकारी योजनांची सुचीही जाहीर करण्यात आली. मात्र, अद्याप कामगारांची नोंदणीच पूर्ण झालेली नाही. आता त्यांच्या पाल्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे. निम्मे शैक्षणिक वर्षे संपले असून ऊसतोडणी हंगामही तोंडावर आला आहे. पाल्यांसाठी घोषित केलेले वसतीगृह अद्याप कागदाच्या बाहेर आलेले नाही.

सर्वाधिक वसतीगृह बीडला पण कागदावरच

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या संत भगवानबाबा वसतिगृह योजनेस मंजुरी देण्यात आली. ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी तालुकास्तरावर या योजनेंतर्गत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घोषणेनंतर मंत्रिमंडळ बैठकीतही ठराव मंजूर करण्यात आला. राज्यातील ऊसतोड कामगारांची जास्त संख्या असलेले ४१ तालुके निवडून त्या प्रत्येक तालुक्यात १०० विद्यार्थी क्षमता असलेले मुला - मुलींसाठी मिळून संत भगवानबाबा वसतिगृह योजनेच्या अंतर्गत दोन वसतिगृहे असे एकूण ८२ वसतिगृहे उभारण्याचा निर्णय झाला. याठिकाणी निवास, भोजन आदी सर्व सुविधा मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. पण, कधी असा प्रश्न आहे.

योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ऊसतोड कामगारांची जास्त संख्या असलेले १० तालुके निवडून त्यामध्ये मुला - मुलींसाठी दोन असे एकूण २० वसतिगृह उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये बीड जिल्ह्यातील परळी, केज, पाटोदा, गेवराई, माजलगाव, बीड, अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी व जामखेड तसेच जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी व अंबड या दहा तालुक्यांची निवड करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील वरील सहा तालुक्यांत मुलांचे एक व मुलींचे एक असे प्रत्येकी १०० विद्यार्थी क्षमतेचे १२ वसतीगृह मंजूर करण्यात आले.

मात्र, ही योजना अद्याप इमारती ताब्यात घेण्याच्या प्रक्रियेपर्यंत पोचली नाही. वसतीगृह योजनेसाठी पदनिर्मिती झाली असली तरी पदभरती झाली नसल्याने सध्या सुरु असलेल्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यक विभागाच्या वसतिगृहाच्या गृहपालांकडेच या वसतीगृहाचे अतिरिक्त पदभार प्रतिनियुक्त्यांनी दिले आहेत. विशेष म्हणजे या सहा ठिकाणी सामाजिक न्याय विभागाला आवश्यक १२ इमारतींपैकी केवळ बीड शहरातील दोन इमारती ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून उर्वरित पाच ठिकाणच्या दहा इमारती ताब्यात घेण्याबाबतचा प्रस्ताव अद्याप शासन दरबारी मंजुरीसाठी पडून आहे. इमारती ताब्यात आल्यानंतर राहण्यासाठीचे साहित्य, भोजन व्यवस्था अशी मोठी तांत्रिक व खरेदीची प्रक्रिया शिल्लक आहे. आताच निम्मे शैक्षणिक वर्षे संपले असून ऊसतोडणी हंगामही तोंडावर आला आहे. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात देखील याला मूर्त रुप मिळण्याची आशा धुसरच आहे.

संत भगवानबाबा शासकीय वसतीगृह योजनेसाठी बीड शहरात दोन इमारती भाडे तत्वाने मिळाल्या आहेत. उर्वरित ठिकाणचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी वरिष्ठ कार्यालयाला पाठविले आहेत. त्याच्या मंजुरीनंतर पुढील प्रक्रिया सुरु होतील.

- रवींद्र शिंदे, प्रभारी सहाय्यक आयुक्त सामाजिक न्याय विभाग, बीड