बीड : जिल्हा परिषदेमार्फत हाती घेतलेल्या केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी जलजीवन मिशन योजना जिल्ह्यात वादात सापडली आहे. काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या साखळीने मर्जीतील अपात्र ठेकेदार संस्थांना कामांच्या तक्रारींवरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची चौकशी लावल्याने खुद्द मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांनी जिल्ह्यातील सर्वच कामांना स्थगिती दिली आहे. अंबाजोगाईच्या अपर जिल्हाधिकारी मंजूषा मिसकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती या कामांची चौकशी करणार आहे. समितीचा चौकशी अहवाल येईपर्यंत सर्वच कामे बंद असणार आहेत.

प्रत्येक नागरिकाला दररोज १०० लीटर पाणी मिळावे, या हेतूने जलजीवन मिशन ही केंद्र सरकारने महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली. जिल्हा परिषदेमार्फत या योजनेची अंमलबजावणी सुरु आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांनी पुढाकार घेत जिल्ह्यातील सर्वच गावांचा कृती आराखडा तयार करून या योजनेत गावांचा समावेश केला. विशेष म्हणजे विभागात सर्वाधिक गावांत या योजनेचे काम हाती घेण्यात आले. साधारण ४०८ गावांत पहिल्या टप्प्यात या योजनेचे काम सुरु होते.

मोठ्या प्रमाणावर निधी असलेल्या या योजनेच्या कामांचे ठेके देण्याचे नियम, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग तसेच ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने काननिराळे टाकले. या कामांच्या निविदांना प्रसिद्धी दिली नाही, ज्या संस्थांची क्षमता नाही अशांना कामे दिली. ज्या संस्थांकडे तांत्रिक मनुष्यबळ नाही अशा संस्थांनाही टेंडर मंजूर करण्यात आले. यात जिल्हा परिषदेचे तांत्रिक सल्लागार, पाणी पुरवठा विभागातील टेंडर विभागातील लिपिकांच्या नातेवाइकांवर कामे देताना मेहरबानी करण्यात आली.

सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी याबाबत तक्रारी केल्या. यावरुन जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी लावली आहे. चौकशीचा अहवाल येईपर्यंत ही कामे स्थगित करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिले. विशेष म्हणजे कनिष्ठ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रतापामुळे जिल्ह्यात या योजनेला डाग लागला आहे. आता चौकशी समितीचा अहवाल येईपर्यंत ही कामे स्थगित ठेवली जाणार आहेत.

शिवाजी चव्हाणचे अखेर निलंबन

जलजीवन मिशनची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेचा ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग व पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत केली जात आहे. या विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सुरुवातीपासून या योजनांच्या कामांच्या कंत्राटात मर्जीतील ठेकेदार सांभाळले. त्यामुळे जिल्ह्याची प्रतिमाही मलिन झाली. या विभागातील टेंडर विभागाचे लिपिक शिवाजी चव्हाण यांच्या नातेवाइकांच्या एजन्सींनाही ही कंत्राटे भेटली.

नातेवाइकांच्या संस्थांना कामे न देण्याचा व काम देण्यात येणाऱ्या एजन्सीची आर्थिक क्षमता, काम करण्याची क्षमता, तांत्रिक मनुष्यबळ अशा बाबींकडे कानाडोळा करण्यात आला. सुरुवातीला अनेक तक्रारीनंतर शिवाजी चव्हाण यांची शिक्षण विभागात बदली करण्यात आली. आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांनी शिवाजी चव्हाण यांचे निलंबन केले आहे. त्यांना आष्टी हे मुख्यालय देण्यात आले आहे.