बीड  : कोरोनामुळे शासन तिजोरीत खडखडाट झाला. यामुळे नोकरभरती बंदच्या आदेशामुळे अनुकंपाधारकांच्या हातातोंडाशी आलेला शासकीय नोकरीचा घास दूर गेला होता; पण महिनाभरात आता या उमेदवारांच्या हाती नियुक्तिपत्र पडण्याची आशा निर्माण झाली आहे. 

ता. चार मे रोजी वित्त विभागाने आर्थिक काटकसरीबाबत जारी केलेल्या आदेशात नवीन नेमणुका नको, असेही बजाविले होते. त्यामुळे वर्षभरापासून हेलपाटे मारणाऱ्या अनुकंपाधारकांचा अधिकच हिरमोड झाला होता; परंतु आता त्या चार मेच्या आदेशातून अनुकंपाधारकांच्या नेमणुकीला शासनाने सूट दिली आहे. विशेष म्हणजे पूर्वीच्या भरतीयोग्य पदाच्या प्रमाणात २० टक्क्यांऐवजी आता एकूण रिक्त पदांच्या २० टक्के पदांवर नेमणुकीच्या निर्णयामुळे आणखी ८० उमेदवारांना फायदा होणार आहे. त्यामुळे ५५ आणि ८० अशा १३५ उमेदवारांच्या हाती लवकरच नियुक्तिपत्र पडून त्यांचा जिल्हा परिषद सेवेचा मार्ग मोकळा होणार आहे. 

जिल्हा परिषदेत नऊशेवर रिक्त जागा आहेत. एकूण पदांच्या निम्म्या (काही पदांच्या भरतीला मान्यता नव्हती) भरतीला तत्कालीन महायुती सरकाने परवानगी दिली होती. महाभरतीसाठी निश्चित केलेल्या जागांमध्ये जिल्हा परिषदेतील ५४९ जागांचा समावेश होता. दरम्यान, भरतीयोग्य पदांच्या १० टक्के जागांवर ग्रामपंचायत कर्मचारी व १० टक्के जागांवर अनुकंपाधारकांना ज्येष्ठता व शैक्षणिक अर्हतेनुसार थेट नेमणुकीचे शासनादेश आहेत. मागच्या काही वर्षांत वरील दोन्ही संवर्गातील भरती झालीच नव्हती; मात्र तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे व तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी धन्वंतकुमार माळी यांनी या फायलींवरील धूळ झटकली आणि दोन्ही संवर्गांची पारदर्शक भरती केली. 

लाखोंचे पॅकेज नाकारुन अंकिताने देशसेवेसाठी ‘यूपीएससी’त मिळविले यश   

जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने या नियुक्त्यांची तयारीही केली. अनुकंपाधारकांच्या यादीची छाननी करून पात्र उमेदवारांची यादीही तयार करण्यात आली. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून नोकरीची अपेक्षा लागून राहिलेल्या या उमेदवारांमध्ये आनंद आणि उत्सुकता लागली; पण प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आलेली असतानाच कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी लॉकडाउन सुरू झाले आणि शासनाच्या महसुलावर परिणाम झाला. परिणामी, तिजोरीतील खडखडाटामुळे नोकरभरती बंदचे आदेश शासनाने दिले. ता. चार मे रोजी आलेल्या या परिपत्रकाने नोकरीच्या आशेला लागलेल्या अनुकंपाधारकांच्या हातातोंडाशी आलेली नोकरीची संधीच हिरावली गेली आहे.

वडिलांचा त्याग, आईची तगमग...औरंगाबादच्या नेहाने साकारले यूपीएससीत यश 

यापूर्वीही अनेक वर्षे जिल्हा परिषदेचे नोकरीसाठी उंबरठे झिजविणाऱ्या उमेदवारांना अलीकडच्या काळातील अधिकाऱ्यांच्या तत्परतेमुळे नोकरीची संधी निर्माण झाली होती; परंतु कोरोना विषाणूची बाधा त्यांच्याही आयुष्याच्या वाटेत आडवी आली; मात्र या आदेशात शासनाने सुधारणा करून यातून अनुकंपाधारकांच्या नेमणुकांना हिरवा कंदील दाखविला आहे. अनुकंपाधारकांना नेमणुका हा लाभ नसून अधिकार असल्याने नेमणुका देता येतील असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सामान्य प्रशासनाने पुन्हा ही भरतीची फाइल हाती घेतली आहे. आता नव्याने १३५ उमेदवारांच्या नेमणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असून, महिनाभरात त्यांच्या हाती नियुक्तिपत्र पडतील, अशी आशा आहे. 
 
नव्या आदेशाचा आणखी ८० उमेदवारांना फायदा 
जिल्हा परिषदेतील रिक्त पदे नऊशेच्या पुढे असली तरी एकूण ४० संवर्गांपैकी केवळ २० संवर्गाच्या पदांच्याच भरतीला शासनाची परवानगी होती. त्यात ५९० पदे भरतीयोग्य निघाली. नव्या नियमात आता एकूण रिक्त पदांच्या २० टक्के जागांवर अनुकंपाधारकांना नेमणूक द्यायची असल्याने भरतीयोग्य आणखी ८० उमेदवारांना याचा लाभ होणार आहे. म्हणजे ५९० च्या उर्वरित १० टक्क्यांतील ५५ आणि उर्वरित रिक्त ४०० पदांच्या २० टक्के अशा ८० पदांवर संधी मिळणार आहे. 
 
 

सध्या बदली प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, त्यानंतर अनुकंपाधारकांची ज्येष्ठता व शैक्षणिक अर्हतेची यादी निश्चित केली जाईल. यात दोन नवे शासन निर्णय आलेले आहेत. 
- डी. बी. गिरी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) 
 
याबाबत शासनाचे जे-जे आदेश आहेत त्याचे काटेकोर पालन करून ज्येष्ठता यादीनुसार पूर्णत: नियमानुसार पात्र उमेदवारांना संधी मिळेल. किती पदांवर नियुक्त्या मिळतील याची माहिती गोळा केली जात आहे. उमेदवारांनी कोणत्याही प्रलोभनाला बळी पडू नये. 
- अजित कुंभार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

(संपादन : विकास देशमुख)