औरंगाबाद - शहरातील कचराकोंडी फोडण्यासाठी शासनाने तीन महिन्यांपूर्वी ९१ कोटींचा डीपीआर मंजूर करून दहा कोटी रुपये महापालिकेच्या खात्यावर जमा केले आहेत. मात्र, सत्ताधारी शिवसेना राजकारण करून जनतेला वेठीला धरत आहे. त्यामुळे दोन वर्षांसाठी महापालिका बरखास्त करण्यात यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्याचा निर्णय भाजप पदाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. यासंदर्भात शहराध्यक्ष किशनचंद तनवाणी यांनी गुरुवारी (ता. १९) पत्रकार परिषदेत सांगितले, की शासनाने निधी देऊनही पाच महिन्यांत कचराप्रश्‍न मार्गी लागत नसेल तर काय उपयोग? भाजप कोअर कमिटीने महापालिका दोन वर्षांसाठी बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त करावा, अशी  मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवसेनेचे खासदार चंद्रकांत खैरे, आमदार संजय शिरसाट कचऱ्याला विरोध करीत असल्याचा आरोप तनवाणी यांनी केला. या वेळी माजी महापौर भगवान घडामोडे, माजी सभापती दिलीप थोरात, नगरसेवक सुरेंद्र कुलकर्णी, जालिंदर शेंडगे, सागर नीळकंठ यांची उपस्थिती होती. 

महापौर पहाटे पाचपासून शहरात फिरतात; मात्र कचरा उचलत नाहीत. एका ठिकाणी विरोध झाल्यास दुसऱ्या ठिकाणी कचरा टाकला जातो, यावर कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा होत आहे. शहरातील कचराप्रश्‍न सोडविण्यास भाजप सक्षम आहे. सत्तेत असूनही शिवसेनेने जिल्हाधिकारी कार्यालयात आंदोलन केले. आम्हीही खैरे, महापौरांच्या घरासमोर कचरा टाकून आंदोलन करू शकतो, असा इशारा देण्यात आला.  दरम्यान, शिवसेनेवरील आरोपानंतर भाजप पदाधिकाऱ्यांनी लगेचच महापौरांची भेट घेतल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.  

महापालिकेत फक्त शिवसेनेची नव्हे तर शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता आहे. भाजप जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करीत आहे. महापालिका बरखास्तीची शिफारस करण्यापेक्षा सोबत येऊन काम केल्यास जनतेची त्रासातून मुक्तता होईल. 
- नंदकुमार घोडेले, महापौर

महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता असली तरी कचरा प्रश्‍न मार्गी लावणे हे प्रशासनाचे काम आहे. जनतेच्या प्रश्‍नांवर आम्ही शांत बसणार नाही. तातडीने हा प्रश्‍न मार्गी न लागल्यास आणखी कचरा आणून टाकू.
-अंबादास दानवे, जिल्हाप्रमुख, शिवसेना.