उस्मानाबाद : ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतःला ओबीसी म्हणतात. पण, सत्तेवर आल्यापासून त्यांनी ओबीसीसाठी घेतलेला एखादा निर्णय त्यांच्या पक्षातील नेत्यांनी सांगावा. भाजप सरकारचा ओबीसी आरक्षणाला छुपा विरोध आहे. तो ज्या दिवशी सामान्य ओबीसींना कळेल त्यावेळी पळण्यास जागा राहणार नाही’’, अशी टीका विचारवंत हरी नरके यांनी शनिवारी (ता. १३) केली. ओबीसी प्रबोधन शिबिरानिमित्त ते येथे आले होते. यावेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. नरके म्हणाले, ‘‘ओबीसी समाजाच्या हक्काचे राजकीय आरक्षण जाण्यामागे देवेंद्र फडणवीस व केंद्र सरकार आहे.

मुख्यमंत्री असताना अनेकवेळा मागणी करूनही केंद्राने त्यांना डाटा दिला नाही. शिवाय सचिव असीम गुप्ता यांनी केंद्राकडे तब्बल २० पत्र पाठवून त्यांना डाटा नसेल तर आरक्षण जाणार असल्याचे सांगितले, तरीही केंद्राकडून डाटा दिला गेला नाही. आज भाजप ओरडून ओबीसी आरक्षणाला पाठिंबा दर्शवीत असला तरी त्यांच्याच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी वटहुकमाच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. शिवाय त्या कार्यकर्त्यांवर पक्ष म्हणून काहीच कारवाई केली नाही. याचा अर्थ पक्षाचा त्याला पाठिंबा आहे, हे स्पष्ट होते.

इम्पिरिकल डाटामध्ये चुका असल्याचे सांगून केंद्र सरकार ते देत नाही. मात्र, रोहिणी आयोगाला हाच डाटा देऊ केला आहे. शिवाय सामान्य जनगणनेमध्येही साधारण दहा टक्के चुका मान्य करण्यात येतात. यामध्ये तर फक्त एक ते सव्वा टक्केच चुका आहेत. त्या चुका मान्य करून राजकीय आरक्षणावर टांगती तलवार बाजूला करणे केंद्राकडून अपेक्षित होते. पाच हजार कोटी खर्च करून केलेला हा डाटा ही देशाची राष्ट्रीय संपत्ती आहे. ती जनतेला खुली करून न देणे घटनेच्या विरोधी काम आहे,’’असेही नरके म्हणाले. यावेळी ओबीसी समाजातील नेते, कार्यकर्ते उपस्थित होते.