औरंगाबाद - एमपीएससी आयोगातर्फे राजपत्रित अधिकारी पदाच्या परीक्षेत खुल्या प्रवर्गातून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थिनींना मुलाखतीस येताना जातीचा उल्लेख असलेला शाळा सोडल्याचा दाखला सादर करण्याची अट घालण्यात आली. ही अट लागू न करण्याचे तसेच समांतर आरक्षणाबाबत विचार करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायाधीश आर. एम. बोर्डे व न्यायाधीश के. के. सोनवणे यांनी बुधवारी दिले.

चारुशीला चौधरी, नूतन खाडे, डॉ. मीता चौधरी, पल्लवी सोटे व स्वाती गंभिरे यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार या विद्यार्थिनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे राजपत्रित अधिकारी पदाची पूर्व आणि मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झाल्या आहेत व 23 एप्रिल 2018 ते 7 मे 2018 या कालावधीदरम्यान त्यांच्या मुलाखतीची प्रक्रिया होणार आहे. मुलाखतीसाठी पाठविण्यात आलेल्या पत्रातील 19 क्रमांकाच्या अटीनुसार राखीव प्रवर्गात असलेल्या उमेदवारांनी जरी खुल्या प्रवर्गातून परीक्षा उतीर्ण केली असली, तरी मुलाखतीवेळी जातीचा उल्लेख असल्याचा शाळा सोडल्याचा दाखला सादर करणे आवश्‍यक आहे. तसेच उमेदवाराने जरी तो खुल्या प्रवर्गातून उतीर्ण असला तरी त्याचा मूळ प्रवर्ग राखीव असल्याचे हमीपत्र देणे बंधनकारक आहे. या अटींची पूर्तता न केल्यास उमेदवाराला अपात्र ठरविण्यात येईल, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले होते. या अटीला खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते.