औरंगाबाद : कोपर्डीतील घटनेनंतर मराठा समाजाचा औरंगाबादेत विराट मोर्चा निघाला अन्‌ इथूनच मराठा क्रांतिपर्वाची सुरवात झाली. लाखोंचे मोर्चे, त्यांच्या आचारसंहिता कौतुकाचा विषय ठरले. त्यानंतर समाजाला दिशादर्शक राज्यस्तरीय बैठका झाल्या. इथला शब्द राज्यभर प्रमाण मानला. एवढेच काय, तर याचिकाकर्त्याच्या निमित्तानेही औरंगाबाद चर्चेत होते. आरक्षणासाठी याच परिसरातील काकासाहेब शिंदेंच्या बलिदानाने सुन्न झालेला समाज अवघ्या महाराष्ट्राने पाहिला. 

कोपर्डीमध्ये मराठा समाजातील अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून जीव घेतला होता. त्यानंतर काही संघटनांनी हिंसक प्रतिक्रियाही नोंदविली. त्यानंतर मात्र बहुतांश मराठा संघटनांनी एकत्र येत बैठक घेतली. बैठकांनाही तुडुंब गर्दी होती. घटनेचे गांभीर्य आणि मागच्या काळातील असंतोष बैठकांमध्येच बाहेर पडत होता. प्रश्‍न मार्गी लावायचा असेल, तर या रोषाला सहनशीलतेची जोड देण्याची गरज निर्माण झाली. म्हणूनच "मराठा क्रांती मूक मोर्चा' असे नामकरण झाले. मोर्चासाठी ना विनंती, ना कुणी नाव लिहावे, यासाठीच "एक मराठा, लाख मराठा' ही घोषणा ठरविण्यात आली. क्रांतिदिनाचे (9 ऑगस्ट 2016) औचित्य साधून मराठा समाज लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर आला. लगोलग वाऱ्यापेक्षाही वेगात विराट मोर्चाचे फोटो राज्यभर पसरले. ही ठिणगी तेवत ठेवण्याचे संकल्प जिल्ह्या-जिल्ह्यांत झाले. तसे विभागानुसार मागण्यांचा आकडा वाढतच गेला. 

अभूतपूर्व क्रांती... 
राज्यासह देश-विदेशांसह 58 मोर्चांनी अभूतपूर्व क्रांतीच झाली. 2016 मध्ये ऑगस्ट ते नोव्हेंबर या चार महिन्यांत अख्खा महाराष्ट्र ढवळून निघाला. त्यानंतर सत्ताधाऱ्यांकडून चर्चेला निमंत्रणे येऊ लागली. मराठा क्रांती मोर्चाला नेतृत्व नव्हते. चर्चा नाही, निवेदनांवरच बोला, असे संदेश मुख्यमंत्र्यांना दिले. त्यानंतर नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा न्यायचे ठरले. 58 मोर्चांना हवापाणी देणाऱ्या सर्वच राजकीय पक्षांनी अंग काढले, त्यामुळे म्हणावी तशी लढाई झालीच नाही. ही राजकीय खेळी समाजाच्या लक्षात आली. 31 जानेवारी 2017 ला "रास्ता रोको'च्या निमित्ताने पुन्हा राज्यभर समाज रस्त्यावर आला. त्यासाठीही आचारसंहिता बनविली होती. त्याचेही कौतुक झाले. 

आयोगाची स्थापना 
जानेवारी 2017 मध्ये राज्य मागास आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर मराठा आरक्षणाचा विषय मार्च 2017 ला आयोगाकडे आला. राज्य सरकारकडून चर्चेच्या निमंत्रणाशिवाय काहीच हालचाली होत नसल्याने अखेर मुंबईच्या आझाद मैदानात मोर्चा नेऊन "आर या पार'ची लढाई लढायचीच, यावर मराठा संघटनांचे एकमत झाले. पाठिंब्यासाठी पुन्हा गावोगाव मोटारसायकल रॅली निघाल्या. मुंबईत 9 ऑगस्ट 2017 ला विराट मोर्चा निघाला. यावेळी मात्र मोर्चेकरी आझाद मैदानात ठाण मांडून बसले. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती संभाजीराव म्हसे यांचे निधन झाले. डिसेंबर 2017 मध्ये न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांची नियुक्‍ती झाली. त्यानंतर लगेचच सुरू झालेले सर्वेक्षण एप्रिल 2018 पर्यंत चालले. त्याचदरम्यान 2018 च्या फेब्रुवारी ते मे महिन्यात ठिकठिकाणी जनसुनावणी झाली. 

रूपांतर ठोक मोर्चात... 
समाजातील वाढता असंतोष लक्षात घेता, तुळजापुरातून मराठा क्रांती मोर्चाचे रूपांतर ठोक मोर्चात झाले. जुलै 2018 मध्ये पुन्हा ठोक मोर्चाकडून परळीत ठिय्या आंदोलन सुरू झाले. त्याचे लोण राज्यभर पसरले. पुन्हा संघटना, समाज आक्रमक होऊ लागला. कानडगावच्या काकासाहेब शिंदे यांनी कायगाव टोका येथून गोदावरीत उडी घेतली. आरक्षणासाठी ते हुतात्मा झाले. या घटनेने पुढचे दोन दिवस पुन्हा एकदा राज्य ढवळून निघाले. पुढच्या दोन आठवड्यांत आरक्षणासाठी 40 जणांनी जीवन संपवले. यात मराठवाड्यातील संख्या अधिक होती. 

तीन महिने शांततेचे 
सरकारी अनास्थेने समाजाने रौद्र रूप धारण केले होते. त्यामुळेच 9 ऑगस्ट 2018 ला पुन्हा "महाराष्ट्र बंद'ची हाक देण्यात आली. लढ्याचे वळण पाहता विनोद पाटील यांच्या याचिकेवर तारखेआधीच म्हणजे 7 ऑगस्टला सुनावणी घेतली. उच्च न्यायालयाने राज्य मागास आयोगाला तीन महिन्यांत सरकारला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर समाजाने शांततेत आयोगाची वाट पाहिली. सर्वेक्षण, जनसुनावणी, त्यादरम्यान आलेली दोन लाख निवेदने याचे रिपोर्ट बनवून ऍनालिसीस करण्याचे काम 15 नोव्हेंबरपर्यंत चालले. ता. 15 ते 29 नोव्हेंबर यादरम्यान अहवाल मंत्रिमंडळ समितीमार्फत विधिमंडळात आला. आरक्षणाचे विधेयक मांडून ते एकमुखी मंजूर झाले.