औरंगाबाद - नोटाबंदीनंतर 86 टक्‍के चलन रातोरात बाद झाले. या निर्णयामध्ये केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप केला. ज्या रिझर्व्ह बॅंकेने 2008च्या मंदीतून भारताला सावरले, त्याच बॅंकेची स्वायत्तता केंद्राच्या हस्तक्षेपामुळे धोक्‍यात येण्याची भीती ऑल इंडिया बॅंक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे (एआयईबीए) नवनिर्वाचित सहसचिव देविदास तुळजापूरकर यांनी व्यक्‍त केली.

एसबीएच युनियन कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत मंगळवारी बोलताना ते म्हणाले, 'नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर करण्याच्या केवळ 24 तास अगोदर तो रिझर्व्ह बॅंकेला कळविण्यात आला. खरे पाहता हा निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेला विश्‍वासात घ्यायला हवे होते. मात्र, तसे झाले नाही. त्यामुळे एकूणच या निर्णयानंतरची अंमलबजावणी प्रक्रिया पूर्णत: ढासळली. गेल्या वर्षी 26पैकी 14 बॅंका तोट्यात होत्या. यंदा नोटाबंदीमुळे केवळ तीन ते चार बॅंका नफ्यात राहण्याची शक्‍यता आहे.'' नोटाबंदीचे आणखी वाईट परिणाम येत्या सहा महिन्यांत बघायला मिळतील, असे तुळजापूरकर यांनी स्पष्ट केले.

कॅशलेसचे दिवास्वप्न
विकसित देशांतील कॅशलेस अर्थव्यवस्थेची स्थिती पाहता भारतात अशी अपेक्षा करणे म्हणजे दिवास्वप्न ठरेल. बॅंकांमध्ये अद्ययावत तंत्रज्ञान आलेले नाही. बहुतांश वेळा इंटरनेट नसल्याने तासन्‌ तास बॅंकिंग व्यवहारही बंद ठेवावे लागतात. ग्रामीणसह शहरी भागातही तंत्रज्ञानाची ओरड आहे. नव्याने येऊ घातलेल्या खासगी आणि पेमेंट बॅंका पूरक ठरू शकणार नाहीत, असेही तुळजापूरकर म्हणाले.