नांदेड : राज्याच्या विविध भागात राहणारा ओबीसी समाज हा अजूनही विकासाच्या मुख्य प्रवाहात नाही. त्या समाजाला प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्रीय ओबीसी आयोग कटीबध्द असल्याचे मत या आयोगाचे केंद्रीय अध्यक्ष डॉ. भगवानलाल सहनी यांनी व्यक्त केले. 

ओबीसी आयोगाचे केंद्रीय अध्यक्ष डॉ. भगवानलाल सहनी हे नांदेड जिल्हा दौऱ्यावर शिवा संघटनेच्या निमंत्रणावरून गेले होते. देशातील ओबीसीची हालत अनुसूचीत जाती, जमातीपेक्षाही खराब आहे. त्या लोकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांना आरक्षण दिले तर देशात मागासवर्गीयात समानता येईल. सन १९९३ पासून ओबीसी आयोग काम करत होता. मात्र त्याला संवैधानीक दर्जा नसल्याने धोरणात्मक निर्णय होत नव्हते. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या आयोगाला संवैधानीक दर्जा दिला. त्यामुळे महाराष्ट्रात सरकारच्या सुचीतील लिंगायत समाजातील २१ जाती ह्या केंद्रीय आयोगाकडे आल्यानंतर त्यांवर योग्य निर्णय घेऊन या समाजाचा स्तर वाढविण्याचा प्रयत्न करणार.

परंतु यात तीन स्तर निर्माण करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे ज्याला लाभ मिळाला नाही तो वर्ग एकवर असेल. २०२१ मध्ये येणारी जनगणना ही जातनिहाय करावी अशा सुचना देण्यात येणार आहेत. ओबीसी वर्गाचा अभ्यास करून रोहीणी आयोग आपला अहवाल सरकारकडे सादर केल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशात अशा अनेकक जाती आहेत की त्या अजूनही मुख्य प्रवाहात नसुन त्यांचे जीवन अत्यंत दयनीय अवस्थेत जगत आहेत.

देशातील सर्व नगरिकांना समान दर्जा मिळाला पाहिजे आणि त्याचा विकास म्हणजे देशाचा विकास आहे. आरक्षणाची अंमलबजावणी योग्य रितीने व्हावी यासाठी आयोग लक्ष ठेवून आहे. यावेळी ओबीसी आयोगाचे सदस्य, महराष्ट्र प्रभारी टी. आचार्य, शिवा संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. मनोहर धोंडे, इंजी. अनिल माळगे, संजय कोठाळे यांच्यासह आदींची उपस्थिती होती.