औरंगाबाद : राज्यातील सहकारी संस्थांचा अंतिम टप्प्यात असलेला निवडणूक कार्यक्रम सरकारने अचानक दोन महिने पुढे ढकलला. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती के. एल. वडणे यांनी प्राथमिक सुनावणीत राज्य सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरण व राज्य सरकारला नोटीस बजाविण्याचा आदेश दिला आहे.

राज्य सरकारने 4 फेब्रुवारी 2017 रोजी राज्यातील "अ' व "ब' वर्गातील सहकारी संस्थांचा अंतिम टप्प्यातील निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलण्याचा आदेश काढला. राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्याने सहकारी संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम ज्या टप्प्यापर्यंत पूर्ण झाला, त्या टप्प्यापासून दोन महिन्यांपर्यंत लोकहितार्थ पुढे ढकलण्याचे जाहीर करण्यात आले. या निर्णयाला जालना जिल्हा सहकारी बॅंकेचे विद्यमान संचालक संदीप गोरे यांनी खंडपीठात आव्हान दिले. जालना जिल्हा बॅंकेची निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, 19 फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार होते, मात्र शासनाने निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलला. दरम्यानच्या काळात राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार 1 फेब्रुवारी 2017 पर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची तारीख होती. 16 रोजी मतदान, तर 23 फेब्रुवारी रोजी मतमोजणी होणार आहे.

याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार सहकारी संस्था व जिल्हा परिषद निवडणुका घेणाऱ्या दोन्ही यंत्रणा वेगळ्या आहेत. राज्य सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरणाने सहकारी संस्थाची निवडणूक अगोदर जाहीर केलेली असून, केवळ मतदान शिल्लक असताना, सरकारने सहकारी संस्था निवडणूक पुढे ढकलण्याचा घेतलेला निर्णय बेकायदा असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. सहकारी संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्याप्रमाणे पूर्ण करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. सुनावणीनंतर खंडपीठाने राज्य शासन, राज्य सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरण, जालना जिल्हा बॅंकेचे निर्वाचन अधिकारी यांना नोटिसा बजावल्या. पुढील सुनावणी गुरुवारी (ता. 1) ठेवली आहे.