हिंगोली : जिल्ह्यात अल्पवयीन बालकांच्या समस्या अधिक गुंतागुंतीच्या बनत आहेत. कोरोना कालावधीत इतर समस्यांसोबत बालविवाह ही भेडसावणारी महत्त्वपूर्ण समस्या बनली आहे. सततचे लॉकडाउन बंद, ऑनलाइन शाळा, बेरोजगारी यामुळे बाल विवाहाचे प्रमाण जिल्हाभरात वाढत आहेत. एप्रिल २०२१ ते मार्च २०२२ या एक वर्षाच्या काळात जिल्ह्यातील एकूण एक हजार ३३८ बाल विवाह रोखण्यात प्रशासनास यश आले आहे. त्यामुळे मुलींचे बालपण जपले गेले आहे.

बालविवाह ही प्रथा बाल हक्कांच्या विरोधी आहे. बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियमानुसार असे विवाह बेकायदा ठरतात आणि या विरोधात गुन्हा नोंदविला जाणे अपेक्षित आहे. अशा गुन्ह्यास एक लाख रुपये दंड व दोन वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीकरिता ग्रामीण भागासाठी ग्रामसेवक आणि शहरी भागासाठी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांना बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले आहेत; तसेच ग्रामस्तरावर ग्राम बाल संरक्षण समिती स्थापन करण्यात आली असून, या समितीचे अध्यक्ष सरपंच आहेत व सदस्य सचिव अंगणवाडी सेविका आहेत.

या सर्वांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात बालविवाह होणार नाही याची योग्य ती खबरदारी घ्यावी, बालविवाह झाल्यास संबंधितांवर कडक कार्यवाही करण्यात येईल, असा इशाराही जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी दिला. दरम्यान, वर्षभरात जिल्हा प्रशासनाने एक हजार ३३८ बाल विवाह रोखले. संबंधित मुलींच्या कुटुंबीयांचे समुपदेशन करून मुलीचे वय १८ वर्ष झाल्यानंतरच लग्न लावून देऊ, अशी हमी घेतली.

जिल्ह्यातील कोणत्याही ठिकाणी बाल विवाह होणार असल्याबाबतची माहिती मिळताच चाइल्ड हेल्पलाइन टोल फ्री क्रमांक १०९८ किंवा पोलिस हेल्पलाइन क्रमांक ११२ यावर माहिती द्यावी.

- जितेंद्र पापळकर, जिल्हाधिकारी