लातूर : मराठवाड्यासाठी १०२ टीएमसी पाण्याचा हिस्सा आहे, त्यामुळे मराठवाड्यात नवीन धरणे बांधण्यावर बॅन टाकण्यात आला आहे. पण वस्तुस्थितीत मराठवाडा केवळ ८० टीएमसी पाण्याचा वापर करीत आहे. उर्वरीत पाणी वाहून जात आहे. त्यामुळे मराठवाड्याच्या हिश्शाचे पाणी वापरण्यासाठी जलप्राधिकरणाकडे जाण्याची गरज नाही. त्यामुळे मराठवाड्यात आता नवीन प्रकल्प उभारणीसाठी नियोजन सुरु  आहे. त्याचा जलआराखड्यात समावेश करण्यात आला असून तसे आदेशही देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

मराठवाड्याला कायमस्वरुपी दुष्काळातून बाहेर काढण्यासाठी आमचे प्रामाणिक प्रयत्न सुरु आहेत. यातून वॉटर ग्रीड ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. यात औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्याच्या निविदा निघाल्या आहेत. लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी आचारसंहितेच्या आत निविदा काढण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. या योजनेतून ६४ हजार किलोमीटर पाईपलाईन टाकून प्रत्येक गावात शुद्ध पाणी देण्यात येणार आहे. कोकणातील १६७ टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱयात आणण्यात येणार आहे. याच्या जलआराखडे तयार करण्याचे काम सुरु आहे. यात २५ टीएमसी च्या कामाचा डीपीआर तयार झाला आहे. या कामासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.

मराठवाड्यासाठी १०२ टीएमसी पाण्याचा हिस्सा आहे. त्यामुळे येथे नवीन धरणे बांधण्यावर बॅन आला आहे. पण माहिती घेतली असता मराठवाडा केवळ ८० टीएमसीच पाण्याचा वापर करीत आहे. उर्वरीत पाणी वाहून जात आहे. त्यामुळे आता प्रकल्प उभारण्यासाठी प्राधिकरणाच्या परवानगीची गरज नाही. १०२ टीएमसीपेक्षा जास्त पाणी वापरायचे असेल तरच प्राधिकरणाकडे जावे लागणार आहे. त्यामुळे हिस्स्याच्या पाण्याचा वापर करण्यासाठी नवीन प्रकल्प उभारणीचे नियोजन सुरु करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.