परभणी ः पालम तालुक्यात 13 फेब्रुवारी 2018 रोजी झालेल्या गारपिटीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना पीक विमा नुकसान भरपाई मिळण्याचा मार्ग खुला झाल्याची माहिती राजन क्षीरसागर यांनी दिली. 

याप्रकरणी आंदोलनानंतर नॅशनल इंश्युरंस कॉर्पोरेशन या कंपीविरूध्द कृषी आयुक्तांनी शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई द्यावी, असे म्हटले. मात्र, पीक विमा कंपनीने नुकसान भरपाई अदा केली नसल्याने चंद्रकांत दत्तराव जाधव व परमेश्वर उद्धवराव जाधव यांनी राजन क्षीरसागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यस्तरीय पीकविमा समितीकडे याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मंगळवारी (ता.तीन) व्हिडीओ कॉन्फरंसव्दारे कृषी सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्तांसह अन्य पदाधिकारी व आमदार बाबाजानी दुर्राणी व आमदार रत्नाकर गुट्टे यांच्या उपस्थितीत झाली. यावेळी शासन रितसर आदेश जारी करेल, असे कृषी सचिव एकनाथ डवळे यांनी यावेळी नमुद केले.

हेही वाचा - केवळ जिंतूर तालुक्यात ३३ हजार ४०० हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्राचे नुकसान

20 हजार 486 हेक्टर क्षेत्रावरील पीक विमा नाकारला होता

पालम तालुक्यातील 42 गावात गहू, ज्वारी, हरभरा व करडई या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. 20 हजार 486 हेक्टर क्षेत्रावरील पीक विमा भरलेल्या शेतकर्‍यांना नॅशल इंशुरन्स कॉर्पोरेशन या कंपनीने पीकविमा नाकारला होता. यासाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने वेळोवेळी पाठपुरावा, आंदोलने केली. त्यानंतर राज्यस्तरीय पीकविमा समितीकडे दाद मागितली. या प्रकरणात गारपीटग्रस्त शेतकर्‍यांना शासनाने मदत दिली. मात्र, पीकविमा कंपनीने भऱघोस पीक आल्याचे रेकॉर्ड तयार केले ही बाब स्पष् केली. या युक्तीवादात चंद्रकांत जाधव व परमेश्वर जाधव यांच्या वतीने अ‍ॅड. रामराजे देशमुख यांनी बाजू मांडली.

सुमारे 49 कोटी रुपयांचा दावा केला आहे

विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीचे फसवे दावे उघड केले. आम्ही शेतकर्‍यांना विलंब शुल्क व व्याजासह सदर पीकविमा भरपाई हेक्टर 24 हजार प्रमाणे संपूर्ण जोखीम रकमेची अदायरी करण्याचे अंदाजे ही रक्कम सुमारे 49 कोटी रुपयांचा दावा केला आहे. यावेळी जिल्हा कृषी अधीक्षक श्री. शिंदे यांनी काढलेला आदेश, जिल्हाधिकारी पी. शिवाशंकर यांचे पत्र, कृषी आयुक्त दिवसे यांनी पिकवीमा भरपाई देण्याचा काढलेला आदेश, शासनाने मदती संदर्भात काढलेला शासन निर्णय आणि संदर्भातील अन्य महत्वाचे कागदपत्रे पुरावे दाखल केले. तक्रारदारांचे म्हणणे पीकविमा कंपनीस खोडता आले नाही. या प्रकरणाची मंगळवारी सुनावणी पूर्ण होऊन लवकरच याबाबत आदेश जारी करण्यात येत असल्याचे कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी सुनावणी अंती घोषित केल्याची माहिती राजन क्षीरसागर यांनी दिली. 

येथे क्लिक करा - परभणी जिल्ह्यात अनधिकृत वीट भट्ट्यांमुळे श्वास घेणेही अवघड -

यांचा होता सहभाग

या सुनावणीसाठी श्री. क्षीरसागर, अ‍ॅड. रामराजे देशमुख, चंद्रकांत जाधव, परमेश्वर जाधव, प्रेमचंद शिंदे, गोविंद लांडगे हे सहभागी होते. शासनातर्फे कृषी सचिव श्री. डवले, कृषी आयुक्त मुख्य सांख्यिकी कार्यालयातील उदय देशमुख, जिल्हा कृषी अधीक्षक श्री. आळसे, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयातील श्री. लोंढे व नॅशनल इंन्शुरंस कॉर्पोरेशन कंपनीतर्फे श्री.शिंदे आदी सहभागी झाल्याचेही ते म्हणाले.

संपादन - प्रल्हाद कांबळे