दीर्घ प्रतीक्षेनंतरही ‘एसटीआय’च्या केवळ १८१ जागा; आता लक्ष ‘पीएसआय’सह इतर जाहिरातींकडे

औरंगाबाद - राज्य शासनाने नोकरभरतीवर अघोषित बंदी घातल्याने स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी हवालदिल झाले आहेत. आता दीर्घ प्रतीक्षेनंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) विद्यार्थ्यांना किंचित दिलासा दिला खरा; परंतु विक्रीकर निरीक्षकांच्या (एसटीआय) केवळ १८१ जागांची जाहिरात आल्याने त्यांचा हिरमोड झाला आहे.  

राज्यसेवा परीक्षा ही तुलनेने ‘यूपीएससी’च्या धर्तीची परीक्षा असते. किंबहुना त्यापेक्षी कठीण असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांचा खरा भर हा ‘एसटीआय’, ‘पीएसआय’ आणि इतर शासकीय विभागांच्या जाहिरातींवरच असतो. मात्र, या दोन्ही पदांसह इतर जाहिरातीच येत नसल्याने विद्यार्थी हताश झाले आहेत. 

२०१२ मध्ये ‘एमपीएससी’ने एसटीआयच्या सर्वाधिक १०७९ जागा भरल्या होत्या. त्यानंतर जागांची संख्या घटतच गेली. गेल्यावर्षी तर ७० ते ७५ जागाच भरण्यात आल्या. शासनाकडूनच मागणीपत्र अपुऱ्या जागांचे येत नसल्याने एमपीएससीच्या जाहिराती कमी झाल्या आहेत. शिवाय यंदा तर शासनाने नोकरभरतीवर अघोषित बंदीच घातलेली आहे. 

समाजकल्याण, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, कृषी, जलसंपदा आदी विभागांतील एकही जाहिरात यंदा आलेली नाही. शासनाने एमपीएससीला भरती बंदीतून वगळलेले आहे; पण जागांची संख्या अगदीच अत्यल्प असते. सध्या स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना आधार आहे तो एमसीएससीचाच. त्यामुळे जागांची संख्या वाढवावी आणि पीएसआयची जाहिरातही लवकरच यावी, अशी अपेक्षा विद्यार्थ्यांमधून व्यक्त होत आहे. 

तांत्रिक सहायकाच्या केवळ पाच जागा!
तांत्रिक सहायक परीक्षेची जाहिरात एमपीएससीने दिली असली तरी राज्यभरासाठी जागा आहेत केवळ पाच! त्यातही खुल्या प्रवर्गासाठी दोन जागा असून, त्यातील एक जागा महिलेसाठी राखीव आहे. त्यामुळे एका जागेसाठी का अर्ज भरावा, अशा मानसिकतेत विद्यार्थी आहेत.

इतर भरतीवरील बंदी उठवा
नोकरभरतीवर एका वर्षासाठी घातलेल्या बंदीने लाखो तरुण ‘एजबार’ होतात. यंदा कुठल्याही शासकीय विभागाने जाहिरात दिलेली नाही. असेच सुरू राहिल्यास प्रामुख्याने खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांवर संक्रांत येण्याची शक्‍यता आहे. वय वाढविले असले तरी जाहिरातीच नसल्याने वय वाढीच्या निर्णयाचा फायदा काय, असा संतप्त सवाल विद्यार्थी उपस्थित करीत आहेत. त्यामुळे नोकरभरतीवरील बंदी तातडीने उठवावी, अशी मागणी नरेंद्र शिंदे आणि डी. व्ही. बोडखे यांनी केली.

विद्यार्थी संघटना झोपलेल्याच!
गेल्या सहा महिन्यांपासून नोकरभरतीवर बंद असूनही विद्यार्थी संघटना झोपलेल्याच आहेत. एरवी किरकोळ विषयांवर आंदोलन करणारे नेते, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्‍नांवर बेंबीच्या देठापासून ओरडणारे पदाधिकारी या विषयावर मात्र गप्प का आहेत, असा संतप्त सवाल विद्यार्थ्यांतून विचारला जात आहे. हिवाळी अधिवेशनात सर्वच लोकप्रतिनिधींनी विशेषतः विरोधी पक्षाने हा मुद्दा लावून धरावा. तरुणांच्या जीवनमरणाचा प्रश्‍न धसास लावून नोकरभरतीवरील बंदी उठविण्यास शासनाला भाग पाडावे, अशी मागणी सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांतून होत आहे.