नांदेड : शासकीय वितरणाचा गहु व तांदूळ लाभार्थ्याचे तोंड मारून काळ्या बाजारात विक्री करणाऱ्या मंडळीचा गोरखधंदा पोलिस अधिक्षक चंद्रकिशोर मीना याच्या विशेष पथकाने उघडकीस आणला होता. यानंतर अवैध धंदेवाल्याच्या भुवया उंचावल्या. पोलिस यंत्रणेकडून तपास सुरू असतांना पुरवठा विभागाच्या घाईमुळे पोलिसांचा संशय अधिकच बळावत चालला असल्याचे तपासीक यंत्रणेकडून बोलल्या जात आहे.  

कृष्णूरच्या औद्योगिक वसाहतीतील मेगा अ‍ॅग्रो अनाज कंपनीच्या गोदामावर छापा मारुन पोलिसांनी जवळपास एक कोटीचा धान्य साठा जप्त केला होता. पोलिसांनी धान्य घेवून जाणाऱ्या वाहनांच्या जीपीएसचा डेटा मिळविला असून त्याद्वारे या रॅकेटचा पर्दाफाश होणार आहे. परंतु पोलिसांची ही कारवाईच गोत्यात आणण्यासाठी अनेकजण प्रयत्न करीत असल्याचे तपासीक यंत्रणेकडून बोलल्या जात आहे. 

शासकीय धान्याची वाहतुक करण्यासाठी एका कंपनीला ११५ वाहनांना जीपीएस बसविण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. परंतु कंत्राटदाराने त्यापैकी केवळ ६५ वाहनांमध्येच जीपीएस यंत्रणा बसविल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे तीन वाहने धाब्यावर थांबली होती. ही धान्य वाहतुक करणाऱ्या कंत्राटदाराने दिलेली सबब किती सत्य? याचाही उलगडा होणे सोपे आहे. ज्या वाहतुक ठेकेदाराकडे धान्य वाहतुकीचे काम आहे. तो ठेकेदार मुसलमानवाडी येथील धान्य गोदामातून स्वस्त धान्य दुकानापर्यंत एक क्विंटल धान्य नेण्यासाठी फक्त चार रुपये ५० पैसे दर घेतात. तर शासकीय वाहतुकीचा दर हा जवळपास सात रुपये प्रति क्विंटल असल्याची माहिती हाती आली आहे. त्यामुळे पाच रुपये ५० पैशांची ही तुट वाहतुकदार कशी भरुन काढत होते. हाही संशोधनाचा विषय आहे. अशाप्रकारे दर महिन्याला वाहतुक पुरवठाधारकाला १३ लाख रुपयांचा तोटा होत असल्याची माहिती हाती आली आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी धान्याचा काळाबाजार होत असल्याचे भक्कम पुरावे गोळा केले आहेत. त्यामुळे जीपीएसचा डेटाही महत्वाचा आहे.

या प्रकरणाचा तपास आता धर्माबादचे सहाय्यक पोलिस अधिक्षक नुरुल हसन यांच्याकडे देण्यात आला. नुरुल हसन कडक शिस्तीचे अन् नियमावर बोट ठेवणारे अधिकारी आहेत. त्यामुळे काळा बाजार करणाऱ्या बड्या मंडळीचे धाबे दणाणले आहेत. पोलिस व महसुल प्रशासनात या प्रकरणामुळे चांगलाच कलगीतूरा रंगणार असल्याचे दिसून येत आहे. 

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.